अवैध उत्खननाविरोधात उच्च न्यायालय कठोर; ४ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश

मुंधरी व सुकडी वाळूघाटांमुळे चिंता; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विविध मागण्यांचे निवेदन
भंडारा : मोहाडी तालुक्यातील मुंधरी (खुर्द) आणि सुकडी वाळूघाटांमध्ये कथित अवैध तसेच पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या वाळू उत्खननाच्या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. कुंडलिक चौरागडे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने १७ ऑगस्ट रोजी संबंधित प्रकरणात चार आठवड्यांच्या आत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी याचिकाकर्ते तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य कुंडलिक चौरागडे (मुंधरी) आणि सुकडीचे माजी सरपंच भाऊलाल बांडेबुचे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून होणाऱ्या कारवाईकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी मुंधरी व सुकडी वाळूघाटांची संयुक्त पाहणी करण्यासाठी समिती स्थापन करावी, रोहा-मुंधरी पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, नदी तसेच गावातून होणाऱ्या अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालावा आणि सरकारी गट क्रमांक २७ वरील अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच तुटलेल्या तोंड्या बंधाऱ्याची पुनर्बांधणी, पुराच्या धोक्याचे मूल्यांकन आणि पर्यावरणाच्या नुकसानीची भरपाई संबंधितांकडून वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत १७ एप्रिल ते २६ मे २०२६ या कालावधीत सात वेळा लेखी तक्रारी, आंदोलने तसेच उपोषण करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही बाब प्रशासनाच्या वैधानिक जबाबदारीतील गंभीर त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. गट क्रमांक ३६ पर्यंत जाण्यासाठी गट क्रमांक ६३ मधून अधिकृत मार्ग उपलब्ध असतानाही स्मशानभूमीसाठी राखीव असलेल्या सरकारी गट क्रमांक २७ चा कथितरीत्या डंपिंग व वाळू वाहतुकीसाठी अवैध वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
रोहा-मुंधरी पुलाच्या सुरक्षेचा प्रश्न
रोहा-मुंधरी वैनगंगा नदीवरील पुलाच्या सुरक्षेबाबतही याचिकेत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पुलावरून ओव्हरलोड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने पुलाच्या अबटमेंटला नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, तुमसर, भंडारा आणि साकोली या तीन झोनमधील सुमारे १४ लाख ब्रास वाळूचा एकाच निविदेद्वारे लिलाव करण्यात आल्याने ठेकेदाराची कथित मक्तेदारी निर्माण झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाळूचा दर १,६०० रुपयांवरून सुमारे ५,००० रुपये प्रति ब्रासपर्यंत वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तोंड्या बंधारा तुटल्याने पुराचा धोका
नदीच्या नैसर्गिक संरक्षणासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा तोंड्या बंधारा वाळू तस्करांनी जाणीवपूर्वक तोडल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. बंधारा तुटल्यामुळे पावसाळ्यात परिसरातील गावांना पुराचा धोका वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मोहाडी तहसीलदारांच्या २८ एप्रिलच्या पाहणी अहवालातही बंधारा तुटलेल्या अवस्थेचा उल्लेख असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात कोणती कारवाई करते, याकडे भंडारा जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.