आमदार विजय रहांगडाले यांच्या पाठपुराव्याला यश; तिरोड्यासह संपूर्ण गोंदिया जिल्हा अखेर दुष्काळग्रस्त घोषित!

मदत व पुनर्वसन विभागाचा १४ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांचा समावेश; १२ महत्त्वाच्या सवलती लागू

तिरोडा/गोंदिया : खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाची तूट आणि संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार तिरोड्यासह गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या अधिकृत यादीत समावेश करण्यात आला आहे. तिरोडा-गोरेगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विजय रहांगडाले यांनी शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर शासनाकडे सातत्याने केलेल्या आग्रही मागणीला आणि पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय क्रमांक समीती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२ (दि. १४ ऑक्टोबर २०२६) अन्वये राज्यातील एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट-१ मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा, गोरेगाव, गोंदिया, आमगाव, सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोरगाव आणि सडक अर्जुनी या सर्व आठ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील लाखो धान उत्पादक शेतकऱ्यांना शासकीय योजना व सवलतींचे मोठे कवच प्राप्त झाले आहे.पीक नुकसानभरपाईसाठी निघणार स्वतंत्र शासन निर्णयया ३०५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची आर्थिक मदत देण्यासाठी विहित शासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी केला जाईल, असे मदत व पुनर्वसन विभागाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित क्षेत्रातील प्रत्यक्ष पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शेतातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस (GPS) निर्देशांकांसह अचूक अहवाल शासनाला तातडीने पाठविण्यास सांगितले आहे.मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांचे मानले आभारगोंदिया जिल्हा हा प्रामुख्याने धानाचे कोठार मानला जातो. यंदा पावसाअभावी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असताना संपूर्ण जिल्ह्याला दुष्काळाचे संरक्षण मिळवून दिल्याबद्दल आमदार विजय रहांगडाले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे जाहीर आभार मानले आहेत. प्रशासनाने कोणत्याही दिरंगाईशिवाय पंचनामे पूर्ण करून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत या सवलतींचा लाभ पोहोचवावा, अशी मागणी आमदार रहांगडाले यांनी केली आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी १२ प्रमुख सवलती जाहीर :शासनाच्या वतीने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पुढीलप्रमाणे १२ महत्त्वपूर्ण सवलती व उपाययोजना तातडीने लागू केल्या जात आहेत —१) जमीन महसुलात पूर्ण सूट देणे.२) सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे.३) शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्ज वसुलीस तात्काळ स्थगिती देणे.४) ७.५ अश्वशक्तीपेक्षा (HP) अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात नियमानुसार सवलत देणे (७.५ HP पर्यंतच्या पंपांची बिले आधीच मोफत आहेत).५) टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी कोणत्याही परिस्थितीत खंडित न करणे.६) बाधित भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करणे.७) रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून मजुरांना मुबलक कामे उपलब्ध करून देणे.८) पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यकतेनुसार तात्काळ टँकर्स सुरू करणे.९) शेतकरी व शेतमजुरांसाठी पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध राहील याची खात्री करणे.१०) पशुधनासाठी चारा छावण्या किंवा आवश्यक चारा डेपो उपलब्ध करून देणे.११) टंचाई काळात जलसंधारणाची विविध कामे प्राधान्याने हाती घेणे.१२) नागरिक आणि जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे.