आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांना यश; गोंदिया जिल्ह्यातील उर्वरित ७ तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश!

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली तातडीने दखल

गोंदिया : यंदा पावसाच्या लहरीपणामुळे संकटात सापडलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील बळीराजासाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून, महाराष्ट्र शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात गोंदिया जिल्ह्यातील उर्वरित सर्व ७ तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला आहे. यापूर्वी केवळ तिरोडा तालुक्याचा समावेश करण्यात आला होता; मात्र आता संपूर्ण जिल्हाच दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याने बळीराजाला मोठा शासकीय दिलासा मिळणार आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून मदत उपाययोजना लागू केल्या आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्याला पहिल्या टप्प्यात मंजुरी मिळाली होती. मात्र, जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही पावसाअभावी धान पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्याने परिस्थिती गंभीर बनली होती. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार विनोद अग्रवाल यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती मांडली होती. गोंदिया, आमगाव, देवरी, सालेकसा, अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी आणि गोरेगाव या सातही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत तातडीने समावेश करून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण द्यावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी लावून धरली होती.मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची तातडीने दखल घेत महसूल व कृषी विभागाला फेरतपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शासनाने नव्याने जारी केलेल्या निर्णयात गोंदिया जिल्ह्यातील या सातही तालुक्यांचा समावेश केला आहे.शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती व दिलासा :१) महसूल व पीककर्ज वसुलीस स्थगिती : बाधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून चालू हंगामातील जमीन महसूल वसुलीत सूट आणि सहकारी बँकांच्या पीककर्ज वसुलीला स्थगिती मिळणार आहे.२) कृषीपंपांच्या वीजबिलात सूट : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांच्या चालू वीजबिलात शासकीय नियमांनुसार सवलत लागू होणार आहे.३) विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी : बाधित भागातील शाळा-महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.४) रोहयो कामांना गती व पाणीपुरवठा : ग्रामीण भागात मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी रोजगार हमी योजनेची (MGNREGA) कामे प्राधान्याने सुरू केली जातील, तसेच टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स व उपाययोजना राबविल्या जातील.तातडीने पंचनामे करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देशशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना युद्धपातळीवर प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे पूर्ण करून सविस्तर प्रस्ताव कृषी विभागामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या शासन निर्णयामुळे ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर हवालदिल झालेल्या जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला असून, आता या घोषित सवलती आणि आर्थिक मदतीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होते, याकडे समस्त बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.