नैसर्गिक आपत्तीत घरांच्या नुकसानीसाठी ३.४३ कोटींचा निधी मंजूर

आ. विनोद अग्रवाल यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
२०२३ व २०२४ मधील पडझड व गोठ्यांच्या नुकसानीची मिळणार भरपाई
गोंदिया : वर्ष २०२३ व २०२४ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागात घरे आणि गोठ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीच्या भरपाईसाठी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२३ आणि ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टी व वादळवाऱ्यामुळे बाधित झालेल्या घरांची पडझड आणि गोठ्यांच्या नुकसानीपोटी गोंदिया जिल्ह्यासाठी तब्बल ३ कोटी ४३ लाख ३५ हजार रुपयांचा भरघोस निधी मंजूर केला आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, गत दोन वर्षांत पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबांच्या घरांचे नुकसान झाले होते. काही घरांची पूर्णतः तर काहींची अंशतः पडझड झाली होती, तसेच गुरांचे गोठे उद्ध्वस्त झाले होते. त्या वेळी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा करून बाधितांची भेट घेतली होती. नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या या सर्व शहरी व ग्रामीण कुटुंबांना शासनाच्या नियमानुसार तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, असा आग्रह त्यांनी शासनाकडे सातत्याने लावून धरला होता. अखेर शासनाने या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देत जिल्ह्यासाठी ३ कोटी ४३ लाख ३५ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे.
बाधित कुटुंबांची प्रतीक्षा संपली
अतिवृष्टीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या आणि मागील बऱ्याच दिवसांपासून नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बाधित कुटुंबांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर आमदार विनोद अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांचे आभार मानले आहेत.
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीवरही सर्वेक्षणाचे निर्देश
सध्याच्या खरीप हंगामातही पावसाअभावी शेतकरी अडचणीत सापडले असून, आमदार विनोद अग्रवाल यांनी संपूर्ण गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी शासनाकडे लावून धरली आहे. त्यांच्या या मागणीची तातडीने दखल घेत राज्य शासनाने संबंधित विभागाला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या हिताचे प्रश्न मार्गी लागत असल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.