गोंदियात ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनचे धरणे आंदोलन

जिल्हाधिकारी व मुकाअंमार्फत ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन;
जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा येथील ग्रामसेवकाच्या हत्येचा निषेध
गोंदिया : ग्रामसभांच्या संख्येला मर्यादा घालून वर्षातून केवळ एकच संवैधानिक ग्रामसभा घेण्यात यावी व तिला विनामूल्य पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या वतीने मंगळवारी (दि. १) जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करून निषेध मोर्चा काढण्यात आला.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील ३०० हून अधिक नियमित व कंत्राटी ग्रामपंचायत अधिकारी आणि महिला कर्मचारी सहभागी झाले होते. जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील ग्राम शिवरे येथील ग्रामसभेत शासकीय कर्तव्य बजावत असताना ग्रामसेवक प्रल्हाद पाटील यांना काही समाजकंटकांकडून अमानुष मारहाण करण्यात आल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले.
जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मोर्चा
जाहीर सभेनंतर जिल्हा परिषद कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत निषेध मोर्चा काढण्यात आला. हातात विविध मागण्यांचे फलक घेऊन नियमित व कंत्राटी ग्रामपंचायत अधिकारी, महिला कर्मचारी आणि संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.
मोर्च्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे तसेच प्रधान सचिव यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.
येथील आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन आणि जिल्हा सरचिटणीस कुलदीप कापगते यांनी केले. यावेळी लीलाधर पाथोडे, पी. जी. शहारे, रमेश नामपल्लीवार, उपाध्यक्ष सचिन कुथे, महिला उपाध्यक्ष भारती वाघमारे, कोषाध्यक्ष शैलेश परिहार, सहसचिव योगेश रुद्रकार, राज्य समन्वयक योगराज बिसेन, कार्यकारिणी सदस्य रजनी शहारे, रामेश्वर जमईवार, जिल्हा संघटक रितेश शहारे, सुरेश वाघमारे, टिकाराम जनबंधू, कायदे सल्लागार प्रदीप ठाकरे व किशोर आचले, जिल्हा निमंत्रक नरेंद्र गोमाशे व नम्रता रंगारी यांच्यासह विविध तालुक्यांचे अध्यक्ष, सचिव आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तीन तास जाहीर सभा
दुपारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर जाहीर सभा घेण्यात आली. या सभेत जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांचे अध्यक्ष व सचिव यांनी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर आपली भूमिका मांडली.
ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत अधिकारी पार पाडत असताना त्यांच्यावर वाढता मानसिक दबाव आणि सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली. कर्मचाऱ्यांना तातडीने कायदेशीर आणि पोलीस संरक्षण देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
या होत्या मोर्चेकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
संघटनेने शासनाकडे ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यात, वर्षातून केवळ एकच मुख्य संवैधानिक ग्रामसभा घेण्यात यावी; इतर सभा केवळ विशेष शासन निर्णयानुसार घेण्यात याव्यात.
ग्रामसभेत ऐनवेळी नको ते विषय मांडून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणण्याच्या प्रकारांना कायदेशीर बंदी घालावी. नियमितपणे जमाखर्च सादर होत असताना ऐनवेळी मागील पाच वर्षांच्या जमाखर्च मागण्याच्या पद्धतीवर मर्यादा आणावी आणि प्रत्येक ग्रामसभेला अनिवार्य आणि पूर्णपणे विनामूल्य पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, या मागण्यांचा समावेश आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण राज्यात लोकशाही मार्गाने अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.