जनगणनेत ओबीसींचा काॅलम समाविष्ठ करा,युजीसी लागू करा-ओबीसी संघटनांचे गृहमंत्र्यांना निवेदन

गोंदिया,दि.३०ः २०२७ च्या प्रस्तावित जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांची (OBC) स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करावी आणि ओबीसींसाठी स्वतंत्र ‘कॉलम’ समाविष्ट करावा, अशी जोरदार मागणी विविध ओबीसी संघटनांनी केली आहे.जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील अधिसूचनेत ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे,अचूक लोकसंख्या व हक्कांच्या संरक्षणासाठी ओबीसी संघर्ष कृती समिती,ओबीसी सेवा संघ,ओबीसी अधिकार मंच व युवा बहुजन मंचच्यावतीने आज(दि.३०) देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नावे असलेले निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले.ही मागणी प्रामुख्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी, तसेच ओबीसींची नेमकी स्थिती समजून घेण्यासाठी केली जात आहे.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार यु.जी.सी. ने स्विकृत केलेल्या तरतुदी संविधानिक,सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणाऱ्या व या आधी ज्या घटना व अन्याय होत आलेला आहे. त्यादृष्टीने योग्य असल्याने युजीसी लागू करण्याबाबत विचार करण्यात यावे असेही निवेदनात म्हटले आहे.निवेदन देतांना ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे,कार्याध्यक्ष अमर वराडे,महासचिव मनोज मेंढे,युवा बहुजन मंचचे सुनिल भोंगाडे,ओबीसी सेवा संघाचे राज्य उपाध्यक्ष सावन कटरे,ओबीसी संघर्ष समितीचे दिनेश हुकरे,सुनिल पटले,शिशिर कटरे,ओबीसी अधिकार मंचचे संयोजक खेमेंद्र कटरे,कैलास भेलावे,गणेश तुरकर,कमल हटवार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.ओबीसी संघटनांची मुख्य मागणी व कारणे:स्वतंत्र कॉलची आवश्यकता: जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींची नेमकी संख्या, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम आवश्यक आहे.अधिसूचनेवर आक्षेप: नुकत्याच जारी झालेल्या जनगणनेच्या राजपत्रात SC/ST चा स्पष्ट उल्लेख आहे, परंतु OBC चा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे संभ्रम आणि नाराजी पसरली आहे.आरक्षण व धोरण निश्चिती: अचूक डेटाअभावी आरक्षणाचे योग्य वाटप आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे कठीण होत आहे, त्यामुळे अचूक आकड्यांची गरज आहे.तीव्र आंदोलनाचा इशारा: जर सरकारने या मागणीची दखल घेतली नाही आणि विशिष्ट कॉलम दिला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ओबीसी संघटनांनी दिला आहे.