सोळा वर्षांचा संघर्ष, कॅबिनेटचा शिक्का, पण फाईल अडकली कुठे?
कल्याणकारी महामंडळाच्या अंमलबजावणीसाठी वृत्तपत्र विक्रेते लेकराबाळांसह रस्त्यावर; जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
गोंदिया: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून गौरविल्या जाणाऱ्या छपाई माध्यमाचा मुख्य कणा असलेल्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या संयमाचा अखेर अंत झाला आहे. उन्हातान्हात, मुसळधार पावसात आणि हाडे गोठवणाऱ्या थंडीतही पहाटे उठून रक्ताचे पाणी करत घरोघरी वर्तमानपत्र पोहोचवणाऱ्या असंघटित कष्टकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी स्थापन होणाऱ्या ‘वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळा’ची फाईल मंत्रालयातच धूळ खात पडल्याचा आरोप करत गोंदिया जिल्हा अखबार विक्रेता संघटनेच्या वतीने आज, ९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य व शांततापूर्ण मोर्चा काढण्यात आला. दिवसभर चाललेल्या या धरणे आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटना गेल्या सोळा-सतरा वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी अविरत संघर्ष करत आहे. या ऐतिहासिक लढ्याला यश येऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या (कॅबिनेट) बैठकीत वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय झाल्यानंतर आता आपलेही दिवस बदलतील, अशी मोठी आशा प्रत्येक विक्रेत्याच्या मनात निर्माण झाली होती. मात्र, कॅबिनेट मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शून्य असल्याचा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे. अद्याप शासन निर्णय (जीआर) निघालेला नाही, आवश्यक निधीची तरतूद झालेली नाही आणि प्रत्यक्ष कार्यालयही सुरू झालेले नाही. सरकारचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी हाकेनुसार आज राज्यभरात एकाच दिवशी हे आंदोलन छेडण्यात आले.
आंदोलनाची सुरुवात शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून झाली. तेथून दुपारी निघालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला आणि तेथे रूपांतर धरणे आंदोलनात झाले. या आंदोलनात वृत्तपत्र विक्रेते, एजंट, हॉकर आपल्या सहकुटुंब, लेकराबाळांसह मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या महामंडळामार्फत वयोवृद्ध विक्रेत्यांना निवृत्तीवेतन (पेन्शन), आरोग्य व अपघात विमा कवच, विक्रेत्यांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, आकस्मिक मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास सानुग्रह मदत, गंभीर आजारांवर उपचारासाठी आर्थिक साहाय्य, घरकुल योजनेत आरक्षण तसेच पेपर स्टॉलसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, अशा विविध प्रमुख मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
या मोर्चा व धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व राज्य सल्लागार/उपाध्यक्ष दिनेश उके, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद भोयर, उपाध्यक्ष राजेश साठवणे, कार्याध्यक्ष राजेश वैद्य, सचिव हर्षदीप उके, कोषाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद गुप्ता यांनी केले.
या आंदोलनात दिनेश वैद्य, शैलेंद्र बडोले, साबीर खान, संतोष कोठेवार, केवलचंद लांजेवार, रामू राव, रमाकांत वैद्य, भास्कर कडव, सुनिल मेश्राम, मोतीलाल साखरे, राजू शरणागत, दुर्योधन कटरे, सौरभ मेश्राम, राजेश कडव, भुमेश्वर धामगाये (गोरेगाव), ज्ञानिश धामगाये (गोरेगाव), चुनेश बारेवार (गोरेगाव), राजेश देशभरतार, राजू हवारे, राजेश चौरसिया, प्रविण वासनिक, प्रकाश वंजारी, संतोष खनोडकर, हेमेंत हळमारे, कमलेश भोयर, पिकीराज मेश्राम (गोरेगाव), मो. मैनुद्दीन गोरी, भोजराज देवगडे, सुरेश येडे, महेंद्र गजभिये, विजेंद्र मेश्राम, किशोर जायस्वाल, राजेंद्र राजकुमार, प्रकाश साखरे, अनिमेश रामटेके, महेश तरोणे, विवेक सटणवडे, दिनेश दाउदसरे, अंश प्रमोद भोयर, मृणाल वैद्य, रमेश भोयर, अमित गणवीर, जावेद अंसारी, प्रतिक सोनवाने, प्रविण कोचे, विजय राऊत, जितेंद्र डोमले, जयेश गजभिये यांच्यासह जिल्ह्यातील वृत्तपत्र विक्रेते व त्यांचे कुटुंबीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

