गोंदिया जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकाम व खोलीकरणावर तातडीने बंदी!

भूजल पातळी घटल्याने जिल्हाधिकारी मंदार पत्कींचे कडक आदेश; उल्लंघनावर होणार थेट कारवाई!
गोंदिया : जिल्ह्यातील खालावलेली भूजल पातळी, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण आणि आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य तीव्र पाणीटंचाई रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण भागात नवीन बोअरवेल (विंधन विहीर/कुपनलिका) खोदणे तसेच अस्तित्वातील बोअरवेल अधिक खोल करण्यास पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी जारी केले असून, आदेशाची जिल्ह्यात तात्काळ प्रभावाने काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महसूल व पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.
ही बंदी सर्वसामान्य शेतकरी, गृहनिर्माण सोसायट्या, बांधकाम व्यावसायिक, औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापना, खाजगी संस्था तसेच बोअरवेल खोदणारे कंत्राटदार, रिग मालक व यंत्रचालकांना सरसकट लागू राहणार आहे. मात्र, नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची अडचण होऊ नये म्हणून अत्यंत अपवादात्मक स्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी निश्चित अटी व शर्तींवर परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (प्रांताधिकारी) सोपविण्यात आले आहेत.
घरगुती पिण्याच्या पाण्यासाठी २०० फुटांचीच मर्यादा; ‘जीएसडीए’चे प्रमाणपत्र बंधनकारक
नागरिकांना घरगुती पिण्याच्या पाण्यासाठी नवीन बोअरवेल खोदायची असल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे राहील. अशा कामांसाठी २०० फूट (६० मीटर) खोलीची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय खासगी वापरासाठी पिण्याच्या पाण्याची विंधन विहीर खोदण्यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या (GSDA) वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांकडून ‘भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र’ प्राप्त करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच जुन्या विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे व किरकोळ दुरुस्तीसाठीही उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक राहील.
शासकीय पाणीपुरवठा योजना व सिंचन विहिरींना सूट
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय पाणीटंचाई निवारण योजनांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. तसेच विविध शासकीय योजनांतर्गत मंजूर नवीन अथवा अपूर्ण सिंचन विहिरींच्या कामांना पूर्वपरवानगीची गरज भासणार नाही; मात्र अशा कामांची अधिकृत माहिती संबंधित विभागांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व स्थानिक प्रशासनाला देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक जलस्रोतापासून ५०० मीटरची मर्यादा; रिग मालकांना नोंदणी सक्तीची
पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे रक्षण करण्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे:
नवीन बोअरवेलचा स्रोत कोणत्याही सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठा योजना, सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप किंवा विद्युत पंपापासून किमान ५०० मीटरच्या परिघाबाहेर असणे बंधनकारक आहे.
खोदकाम करणाऱ्या सर्व कंत्राटदार, रिग मालक व यंत्रचालकांना भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे अधिकृत नोंदणी करणे अनिवार्य राहील.
मंजूर झालेल्या बोअरवेलमधील पाण्याचा वापर केवळ पिण्यासाठीच करता येईल; व्यावसायिक बांधकामे, आरओ प्लांट, वॉटर वॉशिंग सेंटर किंवा शेती सिंचनासाठी वापरण्यास सक्त मनाई आहे.
नियम मोडणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा
उपविभागीय अधिकारी प्रत्येक अर्जाची पडताळणी करून स्वतंत्र नोंदवही ठेवतील आणि दरमहा याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करतील. परवानगीच्या अटींचा भंग करून बेकायदेशीररीत्या बोअरवेल खोदल्याचे आढळल्यास संबंधित वाहन व यंत्रसामग्री जप्त करून संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिला आहे. दरम्यान, नागरिकांच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या बोअरवेलमधून पिण्याच्या पाण्याचा नियमित उपसा करण्यास कोणतीही आडकाठी नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.