गोंदिया जिल्ह्यातील १०६ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई; भूजल उपशावर कडक निर्बंध!

सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून ५०० मीटर परिसरात नवीन विंधन विहिरींना प्रतिबंध; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
गोंदिया : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील १०६ संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये भूजल उपशावर कडक निर्बंध घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनियमन) अधिनियम, २००९ अंतर्गत हे निर्बंध लागू करण्यात आले असून, आदेशाच्या दिनांकापासून ३० जून २०२७ पर्यंत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित घोषित करण्यात आले आहेत.
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, गोंदिया यांनी सादर केलेल्या पाणीटंचाई अहवालानुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६, जानेवारी ते मार्च २०२७ आणि एप्रिल ते जून २०२७ या कालावधीत जिल्ह्यातील एकूण १०६ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. पर्जन्यमानातील घट-वाढ, सप्टेंबरअखेरची पावसाची स्थिती तसेच सप्टेंबर अखेरच्या निरीक्षण विहिरींमधील भूजल पातळीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या आत पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनांसाठी नवीन विंधन विहीर अथवा कूपनलिका खोदणे आणि त्यातून पाणी उपसा करणे यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
तसेच, संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये संबंधित पाणलोट क्षेत्रातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या विहिरी व कूपनलिकांमधून पाणी उपसा करण्यास ३१ जुलै २०२७ पर्यंत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यास आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या काळात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम राखण्यास मदत होणार आहे.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनियमन) अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि तहसीलदार यांना आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेता सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक असून, संबंधित गावांमध्ये भूजल अधिनियमातील तरतुदींनुसार योग्य ती कडक कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले आहेत.