भंडारा नगरपालिकेतील सफाई कामगारांचे ‘भीक मांगो’ आंदोलन!

आंदोलनातून गोळा झालेले ३ हजार ३२५ रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी पाठविले
भंडारा :  मजुरीवाढीची मागणी केल्याने कामावरून कमी केल्याचा आरोप करणाऱ्या भंडारा नगरपरिषदेतील सफाई कामगारांनी ‘भीक मांगो’ आंदोलनातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या आंदोलनातून गोळा झालेली ३ हजार ३२५ रुपयांची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी पाठवण्यात आली. एकीकडे शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कामगारांवर उपजीविकेसाठी संघर्ष करण्याची वेळ आल्याचा आरोप आहे. सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.
नगरपरिषद, भंडारा क्षेत्रातील सुमारे ६० ते ६५ कंत्राटी सफाई कामगार अनेक वर्षांपासून अत्यल्प मजुरीवर काम करीत आहेत. यातील काही कामगारांनी १९ ते २० वर्षे सेवा दिली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मजुरी वाढविण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले. मात्र, त्यानंतर कामगारांना कामावरून कमी केल्याचा आरोप परमानंद मेश्राम तथा पीडित सफाई कामगारांच्या शिष्टमंडळाने केला आहे.
आंदोलनानंतर जुन्या ठेकेदाराने काम सुरू ठेवण्यास इच्छुक नसल्याचे पत्र दिले आणि नवीन निविदा प्रक्रिया न राबविता दुसऱ्या ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जुना ठेकेदार काम करीत नसल्याचे सांगितले जात असतानाही स्वच्छता वाहनांच्या डिझेलची देयके त्याच्याकडून दिली जात असल्याची माहिती मिळाल्याचा उल्लेखही निवेदनात आहे.
२० वर्षांची सेवा, तरीही रोजगाराची चिंता
भंडारा नगरपरिषद, भंडारा क्षेत्रातील सुमारे ६० ते ६५ कंत्राटी सफाई कामगार शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी सांभाळतात. यातील काही कामगारांनी १९ ते २० वर्षे सेवा दिली आहे. मजुरीवाढीची मागणी केल्यानंतर कामावरून कमी केल्याचा आरोप कामगारांनी केला असून, रोजगाराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न एरणीवर आला आहे.
कंत्राट आणि देयकांची चौकशी करा
जुल्या ठेकेदाराचे कंत्राट संपविणे, नवीन निविदा न काढता दुसऱ्या ठेकेदाराची नियुक्ती करणे आणि स्वच्छता वाहनांच्या डिझेलच्या देयकांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी कामगारांनी केली आहे. प्रशासकीय निर्णय आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून कंत्राट बदलण्याची प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ९३ अनुसार आवश्यक प्रक्रियेचे पालन झाले का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.