प्रलंबित धान बोनस तातडीने द्या, २ ते ३ दिवसांत चुकारा अदा करा : आ. विनोद अग्रवाल

मंत्रालयातील बैठकीत सरकारकडे आग्रही मागणी
मुंबई/गोंदिया : दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रलंबित धान बोनस शासनाने तात्काळ वितरित करावा, तसेच शासकीय केंद्रांवर धान विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांना केवळ २ ते ३ दिवसांच्या आत चुकारा (पेमेंट) देण्याची ठोस व्यवस्था करावी, अशी जोरदार मागणी गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली आहे. बुधवार, ७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई येथील मंत्रालयात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शेतकऱ्यांची बाजू पोटतिडकीने मांडली.
सविस्तर वृत्त असे की, धान खरेदी हंगाम, बोनस आणि शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांसंदर्भात मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या वेळी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शासनाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हक्काचा धान बोनस अद्याप प्रलंबित आहे. निसर्गाचा लहरीपणा आणि वाढत्या खर्चामुळे बळीराजा आधीच आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा बिकट परिस्थितीत बोनसची रक्कम रखडल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींत भर पडली आहे. त्यामुळे कोणताही विलंब न लावता बोनसची थकीत रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.
चुकाऱ्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा नको; २-३ दिवसांत रक्कम जमा करा
शासकीय केंद्रांवर धान विकल्यानंतर शेतकऱ्यांना चुकारा मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते, या गंभीर समस्येकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. रब्बी हंगामाची पूर्वतयारी, शेतीची मशागत, कौटुंबिक खर्च आणि कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी शेतकऱ्याला तात्काळ पैशांची गरज असते. त्यामुळे धान मोजणी झाल्यानंतर जास्तीत जास्त २ ते ३ दिवसांत चुकारा अदा करणारी कालबद्ध आणि पारदर्शक यंत्रणा शासनाने उभारावी, असा आग्रह त्यांनी धरला.
धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी
गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यांसह संपूर्ण परिसरातील बहुतांश शेतकरी पूर्णपणे धान पिकावर अवलंबून आहेत. सद्यस्थितीत शासनाने निर्धारित केलेले धान खरेदीचे उद्दिष्ट अत्यंत अपुरे असून अनेक शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे खरेदीचे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात यावे, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याचा धान आधारभूत केंद्रांवर विकला जाईल आणि खासगी व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबेल, असे आ. विनोद अग्रवाल यांनी नमूद केले.
खरेदी संस्थांच्या अडचणी दूर करा
या बैठकीत धान खरेदी केंद्रांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या घट-वाढीच्या (हमाली व तूट) मर्यादेत वाढ करण्याची आवश्यकताही त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. खरेदी संस्थांच्या व्यावहारिक अडचणी दूर झाल्यास शेतकऱ्यांची खरेदी केंद्रांवर होणारी गैरसोय टळू शकेल.
“संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्याची हीच खरी वेळ असून शासनाने प्रलंबित बोनसचा प्रश्न, जलद चुकारा आणि वाढीव खरेदी उद्दिष्ट या तिन्ही मागण्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन तात्काळ निर्णय घ्यावा,” असे आवाहन आमदार विनोद अग्रवाल यांनी या वेळी केले.