ट्रॅक्टर मोर्चाने शेतकऱ्यांचा सरकारला इशारा; कर्जमाफीसह धानाला ५ हजार भाव द्या

देवरी तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करा २५ मागण्यांचे राज्यपालांच्या नावे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

देवरी (गोंदिया ) : तालुक्यातील शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार आणि सर्वसामान्य जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी देवरी शहरात भव्य किसान ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चानंतर आंदोलकांनी राज्यपालांच्या नावे उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत (एसडीओ) प्रशासनाला निवेदन सादर केले. या निवेदनात संपूर्ण कर्जमाफी, देवरी तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करणे आणि धानाला प्रतिक्विंटल ५ हजार रुपये हमीभाव देण्यासह तब्बल २५ मागण्यांचा समावेश करण्यात आला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र संघर्षाचा इशारा देण्यात आला आहे.सविस्तर वृत्त असे की, यंदाच्या खरीप हंगामात लहरी हवामान, पावसाचा खंड आणि कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे तालुक्यातील धान पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चाने संपूर्ण देवरी परिसर दणाणून गेला होता. मोर्चानंतर दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कृषी अधिकारी व तलाठ्यांमार्फत शेतांचे तात्काळ संयुक्त पंचनामे करून बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्यात यावी. तसेच २०२५-२६ या वर्षासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये धान बोनस आणि रब्बी हंगामासाठी मोफत बियाणे पुरविण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.सातबारा कोरा करा; शेतीला २४ तास वीज द्या२०१७ ते २०२६ या कालावधीतील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करावा, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चा लाभ सुरळीत करावा, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय, देवरी तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करून शिरपूर धरणाच्या पाण्यावर पहिला अधिकार स्थानिक शेतकऱ्यांचा असावा, अशी भूमिका मांडली गेली. शेतीसाठी २४ तास अखंडित वीजपुरवठा करावा, स्मार्ट मीटर बसविणे तत्काळ बंद करावे, अवाजवी वीजबिले कमी करावीत, चिचगड भागातील विजेचा लपंडाव थांबवावा आणि ११ केव्ही वीज उपकेंद्राची कामे मार्गी लावावीत, या मागण्याही लावून धरण्यात आल्या.स्वतंत्र विदर्भासह पायाभूत सुविधांची मागणीनिवेदनात स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, गोंदिया जिल्ह्याला ‘अतिदुर्गम जिल्हा’ घोषित करून स्थानिक तरुणांना जिल्ह्यातच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, असा ठरावही मांडण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना, गुरांचे गोठे व सिंचन विहिरींचे रखडलेले अनुदान अदा करावे, नवीन फेरफार झालेल्या शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ बनवावेत आणि वनजमीन अतिक्रमणांचे पट्टे वाटप करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.याशिवाय चिचगड-ककोडी रस्त्याचे डांबरीकरण, देवरी-चिचगड मार्गावरील सालई येथील पुलाचे रखडलेले काम तातडीने पूर्ण करणे, रेशनवर डाळ, साखर, तेल व रॉकेल देणे आणि श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजनेचे थकीत अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी करण्यात आली. या मागण्यांवर शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा शेवटी देण्यात आला आहे.