राष्ट्रीय लोकअदालत; तब्बल १७,५८५ प्रकरणांचा एकाच दिवसात यशस्वी निपटारा !

न्यायालयीन खटल्यांसह दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये तडजोड; पक्षकारांना मिळाला मोठा दिलासा
गोंदिया : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे सामोपचाराने व सामंजस्याने तातडीने निकाली काढण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार 12 सप्टेंबर 2026 रोजी गोंदिया जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गोंदिया तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या माध्यमातून तालुका न्यायालयांमध्येही लोकअदालत घेण्यात आली.
लोकअदालतीचे उद्घाटन एम.टी. असीम, जिल्हा न्यायाधीश-2,गोंदिया यांच्या हस्ते झाले. उद्घाटनानंतर त्यांनी लोकअदालतीचे फायदे व महत्त्व याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. एन.के. वाळके, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया तसेच एस. आर. बोरकर, अध्यक्ष, गोंदिया जिल्हा बार असोसिएशन यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याचे आवाहन केले.
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली 5,563 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 1,124 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली असून त्यामधून 5 कोटी 78 लाख 59 हजार 482 रुपये वसूल करण्यात आले. तसेच 71,568 पूर्वन्यायप्रविष्ट प्रकरणांपैकी 16,461 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून त्यातून 2 कोटी 79 लाख 22 हजार 335 रुपये वसूल झाले. अशाप्रकारे 17,585 प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला. या प्रकरणांमध्ये एकूण 8 कोटी 57 लाख 81 हजार 817 रुपयांची वसुली झाली.

विशेष ड्राईव्हमध्ये 167 फौजदारी प्रकरणे निकाली
विशेष ड्राईव्हअंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये एकूण 228 फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 167 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामुळे संबंधित पक्षकारांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेतून होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास कमी झाला. प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाल्याने अनेक पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले.
लोकअदालतीची विशेष बाब म्हणजे महावितरण, विद्युत, पाणी, दूरध्वनी तसेच बँक वसुलीशी संबंधित पूर्वन्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये पक्षकारांनी तडजोडीनुसार संबंधित विभागाकडे थकबाकीची रक्कम जमा केल्यानंतर त्यांची प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे संबंधित विभाग तसेच थकबाकीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचण्यास मदत झाली.
दोन मोटार अपघात दाव्यांत 49 लाख 25 हजारांची नुकसानभरपाई
जिल्हा न्यायालय-1, गोंदिया येथे प्रलंबित असलेले दोन मोटार अपघात दावे राष्ट्रीय लोकअदालतीत तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा गोंदिया जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एम.डब्ल्यू. चांदवाणी यांच्या हस्ते तसेच आर.जी. वाघमारे, अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गोंदिया यांच्या उपस्थितीत अर्जदारांना नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात 25 लाख रुपये व 24 लाख 25 हजार रुपये, असे एकूण 49 लाख 25 हजार रुपयांचे दोन धनादेश देण्यात आले. यावेळी एम.टी. असीम, जिल्हा न्यायाधीश-2, पॅनल क्रमांक 1 चे प्रमुख ए.सी. खुराणा, जिल्हा न्यायाधीश-4 तसेच एन.के. वाळके, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया उपस्थित होते.
दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकाचे प्रकरण जागेवरच निकाली
राष्ट्रीय लोकअदालतीदरम्यान एका वरिष्ठ नागरिकाचे मोटार अपघात प्राधिकरणातील प्रलंबित प्रकरण तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते. संबंधित वरिष्ठ नागरिक वयस्कर व दिव्यांग असल्यामुळे त्यांना न्यायालयीन कक्षात येणे शक्य नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन पॅनल क्रमांक 1 चे अध्यक्ष ए.सी. खुराणा, जिल्हा न्यायाधीश-4 आणि सदस्य अॅड. चंदन वानखेडे यांनी न्यायालयाच्या आवारातील त्यांच्या वाहनाजवळ जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर संबंधित प्रकरण तडजोडीने कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात आले. लोकअदालतीच्या माध्यमातून न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत सुलभपणे पोहोचविण्याचे हे महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरले.
समझोत्यातून वैवाहिक प्रकरणाचा सुखद शेवट
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया येथे दाखल करण्यात आलेल्या एका वैवाहिक पूर्वन्यायप्रविष्ट प्रकरणातही लोकअदालतीच्या माध्यमातून समझोता घडवून आणण्यात यश आले. दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांच्या संमतीने प्रकरण निकाली काढण्यात आले आणि अर्जदार आपल्या मुलीसह सासरी नांदण्यासाठी गेली. त्यामुळे लोकअदालतीने केवळ कायदेशीर वादच मिटविले नाहीत, तर कौटुंबिक सलोखा प्रस्थापित करण्यासही हातभार लावला.
या राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाल्याने नागरिकांचा वेळ, पैसा व मानसिक त्रास वाचला असून, सुलभ व जलद न्याय देण्याच्या उद्देशाला जिल्ह्यात प्रभावी प्रतिसाद मिळाला आहे. सदर लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनाकरीता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले.