अनुसूचित जातीच्या पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी राजकुमार बडोलेंचे सामाजिक न्याय विभागाला निवेदन!

पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आमरण उपोषण सुरू; कृती समितीसोबत सामाजिक न्याय मंत्र्यांची तातडीने बैठक घेण्याची मागणी
अर्जुनी मोरगाव (गोंदिया): पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयात अनुसूचित जातीच्या पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण तातडीने सोडवण्यात यावे, अशी ठाम मागणी अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघाचे आमदार तथा माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ ऑगस्ट २०२६ पासून अनुसूचित जातीच्या पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांचे पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयात धरणे आंदोलन सुरू आहे. प्रशासनाकडून योग्य दखल न घेतली गेल्याने २५ ऑगस्टपासून सुरेखा वासनिक व किरण देवकरे या दोन विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांची तब्येत आणि शैक्षणिक भवितव्य लक्षात घेता शासनाने यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी भूमिका बडोले यांनी निवेदनातून मांडली.
‘बार्टी’च्या सरसकट फेलोशिपची मागणी:
सन २०२३, २०२४ व २०२५ मध्ये पीएचडी प्रवेशित झालेल्या सर्व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना ‘बार्टी’मार्फत (BARTI) सरसकट अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) देण्यात यावी, ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. बार्टीने ३१ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत फेलोशिपच्या जागा मर्यादित केल्या आहेत. मात्र, हे नवीन धोरण जुन्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांना लागू करू नये, असे मत बडोले यांनी व्यक्त केले. संविधानाच्या कलम ४६ नुसार अनुसूचित जाती-जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
सरसकट फेलोशिप: सन २०२३ ते २०२५ मध्ये पीएचडी प्रवेशित सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप द्यावी व नवीन धोरण लागू करू नये.
अटी रद्द कराव्यात: फेलोशिपसाठी वयोमर्यादा व क्रिमीलेयरची अट रद्द करावी, तसेच जाचक अटी तातडीने दूर कराव्यात.
जागांमध्ये वाढ व नवे भत्ते: ४०० फेलोशिप जागा मंजूर कराव्यात; विद्यार्थ्यांना घरभाडे व इतर वार्षिक भत्ते द्यावेत.
पोस्टडॉक योजना: बार्टीमार्फत ‘पोस्टडॉक फेलोशिप’ योजना तातडीने सुरू करण्यात यावी.
सामाजिक न्याय मंत्र्यांसोबत बैठकीची मागणी:
विद्यार्थ्यांचे उपोषण लवकरात लवकर मागे घेण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्र्यांसोबत कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी आमदार राजकुमार बडोले यांनी केली आहे. राज्य शासनाने या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहून संशोधक विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.