‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे’ नागपूर जिल्ह्यात कृषी क्रांती!

नागपूर : ग्रामीण महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवा आर्थिक आणि तांत्रिक बळकटपणा देण्यासाठी महावितरणच्या माध्यमातून राज्य शासनाने हाती घेतलेली ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ नागपूर जिल्ह्यात खऱ्या अर्थाने क्रांती घडवून आणत आहे. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदर्शी योजनेमुळे जिल्ह्यातील 7,148 शेतकऱ्यांना आता सिंचनासाठी रात्री-अपरात्रीच्या कष्टापासून व धोक्यापासून पूर्णपणे मुक्त होत दिवसा अखंडित, खात्रीशीर आणि भरवशाचा वीज पुरवठा मिळू लागला आहे.
या योजने अंतर्गत महावितरणच्या नागपूर ग्रामीण मंडलांतर्गत येणाऱ्या काटोल तालुक्यातील 33/11 केव्ही येनवा उपकेंद्रावरील येरला धोटे येथे 4 मेगावॅट आणि 3 मेगावॅट क्षमतेचे अत्याधुनिक सौर ऊर्जा प्रकल्प यशस्वीरीत्या कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाची उभारणी मेसर्स एमकेएफ सोलर लिमिटेडने केली आहे. या प्रकल्पामुळे येनवा उपकेंद्रावरील येनवा, गोंडीदिग्रस, खामली, मोखेडी, कळंभा, खांडला, सिंगारखेडा, येरला धोटे, गोंही, चिखली, डोरली, इसापूर खुर्द आणि इसापूर बुद्रुक या गावांतील सुमारे 2,014 कृषी ग्राहकांच्या शेतीला दिवसा सिंचनासाठी वीजपुरवठा उपलब्ध झाला आहे.
या येरला धोटे प्रकल्पापूर्वी नागपूर जिल्ह्यात कचारी सावंगा येथे 4 मेगावॅट क्षमतेचा, तोंडाखैरी येथे 3 मेगावॅट क्षमतेचा तर सावरगाव येथे 8 मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प यशस्वीपणे कार्यरत झाले आहेत. या पाचही प्रकल्पांच्या माध्यमातून आतापर्यंत नागपूर जिल्ह्यात एकूण 22 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता प्रत्यक्षात उभी राहिल्याने  जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतीला दिवसा वीज मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
यापूर्वी ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पारंपरिक पद्धतीने बहुतांश वेळा रात्रीच्या सुमारास वीज पुरवठा केला जात असे. यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री अंधारात शेतात जाणे, विषारी साप, विंचू दंश किंवा हिंस्त्र प्राण्यांच्या भीतीखाली जीव मुठीत धरून काम करणे भाग पडत असे. मात्र, सावरगाव, कचारी सावंगा, तोंडाखैरी आणि येरला धोटे येथील सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे तेथील शेतकऱ्यांना या सर्व त्रासातून कायमची मुक्ती मिळाली आहे. आता दिवसा नियमित वीज उपलब्ध होत असल्यामुळे शेतकरी दिवसा पिकांचे सिंचन करीत आहेत, तसेच खते व पाण्याचे योग्य व अचूक नियोजन करणे त्यांना शक्य झाले आहे.
शासनाच्या या सर्वसमावेशक सौरऊर्जा धोरणामुळे ग्रामीण भागाच्या एकूणच आर्थिक व कृषी विकासाला मोठी गती मिळत आहे. शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जेचा वापर वाढल्यामुळे पारंपरिक ग्रीडवरील विजेचा ताण कमी होत आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जेची निर्मिती होत आहे. तसेच, स्थानिक पातळीवर सौर प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती होत असल्यामुळे वीज पारेषण व वितरण दरम्यान होणारे तांत्रिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले असून, वीज पुरवठ्याची विश्वासार्हता आणि गुणवत्ता वाढली आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात शाश्वत क्रांती घडवून आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी संकल्पनेतून आकाराला आलेली ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ आज ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी एक वरदान ठरत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून दिल्यामुळे पिकांचे ऐन वेळेवर होणारे नुकसान टळणार आहे आणि शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होणार आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री ना. श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार आगामी मार्च 2027 च्या अखेरपर्यंत राज्यातील कृषी सिंचनासाठी लागणारा शंभर टक्के वीज पुरवठा केवळ सौरऊर्जेद्वारेच उपलब्ध करून देण्याचे एक महत्त्वाकांक्षी नियोजन राज्य शासनाने केले आहे. या संपूर्ण मोहिमेला आणि राज्य सरकारच्या धोरणाला ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांचे मार्गदर्शन व प्रोत्साहन लाभले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महावितरणच्या नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता राजेश नाईक, नागपूर ग्रामीण मंडलाचे अधीक्षक अभियंता संजय वाकडे आणि नागपूर शहर मंडलाचे अधीक्षक अभियंता प्रफुल लांडे यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्यात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीची कामे अत्यंत वेगाने प्रगतीपथावर आहेत.