राज्य शासनही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीला नांदणी मठात परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार

 मुंबई/गोंदिया : नांदणी मठातील (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे सांगून याप्रकरणी राज्य शासन पूर्णपणे मठाच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  नांदणी मठ (ता. शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर) येथील माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीच्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह नांदणी मठाचे प्रतिनिधी तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरांसह पथक तयार करणार
नांदणी मठाच्या परंपरा आणि स्थानिक जनतेच्या भावनांचा विचार करून कायदेशीर प्रक्रिया मार्गाने माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीला पुन्हा मठात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 34 वर्षांपासून माधुरी हत्तीण नांदणी मठात आहे. माधुरी पुन्हा मठात यावी ही जन भावना आहे. ही जन भावना लक्षात घेऊन राज्य शासन पुनर्विचार याचिका दाखल करेल. मठानेही आपल्या याचिकेमध्ये राज्य शासनाचाही समावेश करावा. तसेच वन विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सविस्तर भूमिका मांडण्यात येईल. यामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे व उच्चस्तरीय समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात येईल. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार करून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. आवश्यक वाटल्यास रेस्क्यू सेंटरसारखी व्यवस्थाही करण्यात येईल व त्या प्रमाणे सुविधा देण्यात येतील आदी बाबींचा समावेश करून या बाबी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास स्वतंत्र समिती नेमण्याची विनंतीही राज्य शासनामार्फत या याचिकेमध्ये करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणात नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
 महाराष्ट्रातील जे हत्ती बाहेर नेण्यात आले, अशा सर्व हत्तींची माहिती वन विभागाने गोळा करावी, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन माधुरी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, अशोक माने, सदाभाऊ खोत, राहुल आवाडे, अमल महाडिक, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, नांदणी मठाचे पूज्य स्वस्तीश्री जिनसेन महास्वामीजी, जैन अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आदीसह जैन स्वामी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.