सिंचन विहिरी, गोठ्यांची देयके चार वर्षांपासून रखडली

प्रलंबित देयकांसाठी सरपंच संघटना आक्रमक
संघटनेचा १५ ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम
गोंदिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) समृद्धीची स्वप्ने दाखवून शेतकर्‍यांकडून सिंचन विहिरी, गोठे व फळबागांची कामे करून घेण्यात आली. मात्र, गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या कामांची देयके प्रलंबित असल्याने शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. या गंभीर प्रश्नावर गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटना अत्यंत आक्रमक झाली असून, १५ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित निधी वितरित न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा शासनाला दिला आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील शेकडो लाभार्थी शेतकरी आणि ग्रामपंचायतींच्या सार्वजनिक कामांचे निधी रोखून धरल्याने ग्रामीण विकासाचा गाडा ठप्प झाला आहे. शासनाने नरेगा कामांवरील मस्टरही लॉक केल्याने नवीन कामे बंद पडली असून ग्रामीण रोजगारावर मोठा परिणाम झाला आहे. साहित्य पुरवठादार व शेतकरी देयकांसाठी सरपंचांकडे सतत तगादा लावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरपंच संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.
१५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी पातळीवर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर योग्य भूमिका न घेतल्याबद्दलही संघटनेने खंत व्यक्त केली. निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, विभागीय उपाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर, मार्गदर्शक गंगाधर परशुरामकर, महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा पटले, जिल्हा उपाध्यक्ष मनीष गहेरवार, तिरोडा तालुकाध्यक्ष विनोद लिल्हारे, गोरेगाव तालुकाध्यक्ष नरेंद्र चौरागडे, अर्जुनी मोरगाव तालुकाध्यक्ष भोजराज लोगडे यांच्यासह जिल्ह्यातील शेकडो सरपंच उपस्थित होते.
…………..
सरपंच संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
सरपंच संघटनेने दिलेल्या निवेदनात मनरेगा अंतर्गत सन २०२२-२३ पासूनची प्रलंबित देयके तत्काळ अदा करून नवीन कामांना मंजुरी द्यावी, प्रशासक म्हणून कार्यरत सरपंचांना नियमित सरपंचांप्रमाणे पूर्ण अधिकार व मानधन मिळावे, जल जीवन मिशनअंतर्गत रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे त्वरित पूर्ण करावीत, जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त शिक्षकांची पदे प्राधान्याने भरावीत, स्पर्धांमधील पुरस्कार निधी जाहीर झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत ग्रामपंचायतींना वितरित करावा व जिल्हा नियोजन समितीतून भेदभाव न करता सर्व ग्रामपंचायतींना समतोल निधी द्यावा आणि सरपंचांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदा करावा, आदि मागण्यांचा समावेश आहे.