Nylon manja : नायलॉन मांजाविरोधात न्यायालयाची कठोर भूमिका

वापरकर्ते व विक्रेत्यांवर मोठा दंड होईल
गोंदिया : नायलॉन मांजाच्या वाढत्या वापरामुळे होणाऱ्या अपघातांवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. २०२१ पासून नायलॉन मांजाच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी वेळोवेळी आदेश देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आजही (Nylon manja) नायलॉन मांजाचा सर्रास वापर सुरू असून दरवर्षी अनेक नागरिक जखमी होत आहेत तर काहींना आपला जीवही गमवावा लागत आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले, गोंदिया जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने नियमांचे पालन केले जावे असे आव्हान करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ऑनलाइन विक्री प्लॅटफॉर्म हटवूनही (Nylon manja)  नायलॉन मांजाची समस्या कायम आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे नायलॉन मांजाचा वापर करणारे आणि त्याची विक्री करणारे विक्रेते बंदीच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. ही बाब त्यांना पूर्णतः माहिती असून न्यायालयीन आदेशांची जाणीवही त्यांना आहे, कारण या आदेशांना माध्यमांतून व्यापक प्रसिद्धी देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, नायलॉन मांजाचा वापर करणारे तसेच विक्री करणारे यांना थेट जबाबदार धरले पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मात्र, कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी सर्वसामान्य जनतेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यासाठी न्यायालयाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित शहरांतील प्रमुख वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करावी. या सूचनेत, जर एखादा अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास त्याच्या पालकांकडून न्यायालयात ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश का देऊ नयेत, याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास त्यालाही ५० हजार रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, (Nylon manja)  नायलॉन मांजाचा साठा विक्रीसाठी बाळगणाऱ्या विक्रेत्यांकडून प्रत्येक उल्लंघनासाठी २ लाख ५० हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. या सार्वजनिक सूचनेत २७ डिसेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीची तारीख नमूद करण्यात येणार असून, संबंधितांना न्यायालयात हजर राहून आपले निवेदन सादर करता येणार आहे. कोणीही हजर न राहिल्यास, प्रस्तावित दंडात्मक कारवाईस सर्वसामान्य जनतेचा आक्षेप नाही, असे गृहित धरले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, नायलॉन मांजामुळे घडणाऱ्या घटनांबाबत पोलीस प्रशासनालाही इशारा देण्यात आला आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी आवश्यक पावले न उचलणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई का करू नये, याबाबत नोटीस देण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. अशा सूचना २९ डिसेंबर २०२५ पूर्वी जारी कराव्यात, असेही आदेशात नमूद आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जानेवारी २०२६ रोजी ठेवण्यात आली असून, आदेशाची प्रमाणित प्रत संबंधित पक्षांना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जर हवे असेल तर मी ही बातमी थोडक्यात, ठळक मथळ्यासह, किंवा जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रासाठी अधिक संक्षिप्त स्वरूपात देखील तयार करून देऊ शकतो.