मेळघाटात अन्नातून विषबाधा: टिटंबा आश्रमशाळेच्या अधीक्षकाचे निलंबन, मुख्याध्यापकाला नोटीस; किचन चालकांवर एफआयआर

सेंट्रल किचन सेंटर बंद; पुणे स्थित कंपनीसह ६ जणांवर गुन्हा
बाल अधिकार आयोगाकडून ७ दिवसांत अहवाल मागवला
धारणी (अमरावती): मेळघाटातील टिटंबा आदिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या गंभीर घटनेनंतर प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. याप्रकरणी टेंभली येथील ‘सेंट्रल किचन सेंटर’ तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, पुणे येथील पुरवठादार कंपनीचे संचालक, मालक आणि आचाऱ्यासह एकूण ६ जणांवर धारणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय, आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या दौऱ्यापाठोपाठ टिटंबा आश्रमशाळेचे अधीक्षक संदीप भागवतराव गोले यांना निलंबित करण्यात आले असून, मुख्याध्यापकांना कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
शनिवारी रात्री टिटंबा आदिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाली होती. त्यानंतर रविवारी बिजूधावडी, सावलीखेडी आणि सुसर्दा येथील आश्रमशाळांमध्येही असाच प्रकार समोर आला. बाधित विद्यार्थ्यांना तातडीने उपजिल्हा रुग्णालय धारणी, तसेच साद्राबाडी आणि सुसर्दा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सेंट्रल किचन बंद करण्यात आल्यामुळे तालुक्यातील ८ आदिवासी आश्रमशाळांतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या सकाळच्या नाश्त्याची आणि दुपारच्या जेवणाची सोय संबंधित आश्रमशाळांच्या स्थानिक स्वयंपाकघरात करण्यात आली.

पुण्याच्या ‘अधिक रिसॉर्ट’ कंपनीवर गुन्हा
आश्रमशाळांना अन्नपुरवठा करण्याचे कंत्राट पुण्यातील ‘अधिक रिसॉर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीकडे आहे. आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक नीलेश भागवत यांच्या तक्रारीवरून धारणी पोलिसांनी ६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये सेंट्रल किचन सेंटरचे मालक विजय सदाशिव बोथरे, कुणाल उदाणे (दोघे रा. पुणे), सचिन सातपुते, आचारी संदीप सिंह, महेश देसाई आणि ओंकारेस गिरास (सर्व रा. टेंभली) यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ॲक्शन मोडमध्ये
मेळघाटातील आश्रमशाळांमध्ये घडलेल्या या प्रकाराची महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाच्या सचिव वंदना जैन यांनी सोमवार, २७ जुलै रोजी आदेश जारी करत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकाऱ्यांना या घटनेचा सविस्तर अहवाल ७ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.