गोंदियात ६२ कोटींची आरटीई प्रतिपूर्ती रखडली; १३५ शाळांचे अस्तित्व धोक्यात

शासनाच्या उदासीनतेमुळे संस्थाचालक हवालदिल; १३ वर्षांपासून निधीची प्रतीक्षा
गोंदिया | नवचैतन्य वृत्त
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची सुमारे ६२ कोटी रुपयांची रक्कम गेल्या १३ वर्षांपासून रखडली आहे. शासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील १३५ विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर झाला असून, शिक्षण क्षेत्रात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
कायद्याची पायमल्ली आणि निधीची कमतरता शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार, वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेत २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र व राज्य शासनाने ६०:४० या प्रमाणात करणे अपेक्षित आहे. मात्र, गोंदिया जिल्ह्यात २०१२-१३ पासून कधीच पूर्ण निधी देण्यात आलेला नाही. कधी ३४ टक्के तर कधी ६० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित निधी मिळाल्याने शाळांची आर्थिक कोंडी झाली असून शिक्षकांचे पगार आणि शालेय व्यवस्थापन करणे कठीण झाले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली? याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निधी देण्याचे आदेश दिले होते, तरीही शिक्षण विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संस्थाचालकांनी केला आहे. अखेर काही शाळांनी ‘न्यायालय अवमानना’ याचिका दाखल केल्यानंतर प्रशासनाने हालचाल करत केवळ सहा शाळांना थकीत निधी दिला. मात्र, उर्वरित १२९ शाळा अद्यापही निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
आरक्षणातून पळवाट आणि खासगीकरणाचा घाट दुसरीकडे, काही संस्थांनी ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा मिळवून २५ टक्के आरक्षणातून पळवाट शोधली आहे. मात्र, जे संस्थाचालक प्रामाणिकपणे गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत, त्यांनाच शासनाकडून वेळेवर निधी मिळत नसल्याने त्यांची अडचण वाढली आहे. विद्यार्थीसंख्या घटल्याचे कारण देत सरकारी शाळा बंद करण्याचा आणि शिक्षण क्षेत्राचे हळूहळू खासगीकरण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोपही शिक्षण तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
लोकप्रतिनिधींचे मौन जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था इतक्या मोठ्या आर्थिक संकटात असताना, जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी ६२ कोटी रुपयांच्या या थकबाकीबाबत गंभीर नसल्याची नाराजी संस्थाचालकांनी व्यक्त केली आहे. जर तातडीने निधी मिळाला नाही, तर आगामी शैक्षणिक वर्षात या शाळांचे कामकाज कसे चालणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.