पुसेर पहाडीवरील उत्खननाविरोधात २२ ग्रामसभांचा एल्गार

सरकार व खाजगी कंपन्यांविरोधात संताप
चामोर्शी (गडचिरोली): गडचिरोली जिल्ह्यात जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा आधीच चांगलाच तापलेला असताना, आता चामोर्शी तालुक्यातील पुसेर पहाडी परिसरात खाण उत्खननाच्या हालचालींविरोधात आदिवासी आणि स्थानिक ग्रामस्थ कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. “जंगल आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं!” अशा गगनभेदी घोषणांनी संपूर्ण पुसेर पहाडीचा परिसर दणाणून गेला असून, स्थानिकांनी कोणत्याही परिस्थितीत खाण होऊ न देण्याचा वज्रनिर्धार केला आहे.
चामोर्शी तालुक्यातील ग्रामपंचायत पावीमुरांडा अंतर्गत येणारे पुसेर गाव गडचिरोली शहरापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर असून, हे गाव एका निसर्गरम्य पहाडीच्या पायथ्याशी वसलेले आहे. येथील नागरिकांचे जीवन पूर्णपणे जंगलावर आधारित असून बांबू, तेंदूपत्ता व इतर वनउत्पादनांमधून शेकडो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र, या परिसरातील खनिज संपत्तीवर सरकार व काही खासगी कंपन्यांची नजर पडल्याने येथे उत्खननासाठी छुप्या हालचाली सुरू झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. रोजगार व विकासाचे खोटे आश्वासन देऊन स्थानिक नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
ग्रामसभेला डावलून सर्वेक्षण? इलाका समिती आक्रमक
पेसा (PESA) कायदा आणि वनहक्क कायद्यानुसार स्थानिक ग्रामसभेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असताना, प्रशासनाने व कंपन्यांनी ग्रामसभेला पूर्णपणे अंधारात ठेवून पहाडी परिसरात सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू केल्याने इलाका समिती व ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. या दडपशाहीविरोधात २३ मे रोजी पुसेर पहाडीवरच एका भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत परिसरातील २२ गावांतील हजारो आबालवृद्ध आणि महिला पारंपरिक शस्त्रास्त्रांसह सहभागी झाले होते.
“जिव गेला तरी चालेल, पण आमच्या भागात खदान होऊ देणार नाही,” असा आक्रमक पवित्रा घेत ग्रामस्थांनी आता आरपारच्या संघर्षाची तयारी सुरू केली आहे.
कायद्यांचे उल्लंघन पाठीशी घालू नका: अमोल मारकवार
सभेला संबोधित करताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार यांनी सरकार व खासगी कंपन्यांवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, “खासगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी सरकार पर्यावरण, कायदे व शेतकरी-आदिवासींच्या हक्कांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. पेसा आणि वनहक्क कायद्याचे सरळ-सरळ उल्लंघन करून जबरदस्तीने खदानी सुरू करण्याचा डाव आखला जात आहे. शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया राबवली जात असून हा डाव जनता कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही.”
यावेळी नेत्यांनी आवाहन केले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, लोकशाहीवादी संघटना तसेच पर्यावरणप्रेमींनी पुसेरमधील हा जंगल-जमीन वाचविण्याचा लढा वैयक्तिक न मानता जिल्हाव्यापी करावा आणि या लढ्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे. या ऐतिहासिक सभेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, आझाद समाज पक्षाचे विवेक खोब्रागडे, इलाका समितीचे अध्यक्ष केसरी मट्टामी, जिल्हा ग्रामसभा अध्यक्ष नितिन पदा, प्रमोद कोसेकर, स्थानिक सरपंच माधुरी आतला, देवापूरचे सरपंच शिवाजी गावडे, इलाका अध्यक्ष मारोती हिचामी, जमीनदार अशोक रायसिडाम, आदिवासी मित्र पुंडलिक भांडेकर, इलाका सदस्या रंजना पांडे, साधना केळझरकर, रामू हेडो, देवराव हिचामी, गणू नरोटे यांच्यासह २२ ग्रामसभांचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, महिला व नागरिक हजारोच्या संख्येने उपस्थित होते.