शिक्षकांवर अन्याय करणारे शासन निर्णय रद्द करा व मार्च महिन्याचे वेतन तात्काळ द्या;

आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वाखाली नागपुरात विमाशि संघाचे धरणे आंदोलन
गोंदिया/नागपूर: मार्च महिन्याचे वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावे व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अन्यायकारक असलेले १ आणि २ एप्रिल २०२६ चे तीन शासन निर्णय रद्द करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वाखाली २० एप्रिल रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपूर समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन तांत्रिक अडचणींमुळे अद्याप रखडलेले आहे, त्यामुळे शिक्षकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. तसेच १ एप्रिल २०२६ आणि २ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, कायम विनाअनुदानित शाळा व तुकड्या बंद करून स्वयंशासित करण्याबाबतचे धोरण आखण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे गेल्या १५-२० वर्षांपासून विनावेतन सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, हा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात विभागातील अनेक प्रकरणे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असून याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. आमदार ॲड. अभिजीत वंजारी यांनीही आंदोलनाला संबोधित करून पाठिंबा दर्शविला. आंदोलनानंतर विभागीय उपसंचालकांमार्फत शासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनात रमेश काकडे, जयप्रकाश थोटे, चंद्रशेखर रहांगडाले, भूषण तल्हार, अनिल गोतमारे, संजय वारकर, सुधाकर देशमुख, राजेश धुर्वे, महेंद्र सालंकार, सुनील शेरकी, दीपक धोपटे यांच्यासह विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांतील पदाधिकारी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.