धान बोनस व चुकार्याचे ९०० कोटी रुपये मंजूर
विधायक विनोद अग्रवाल यांची वचनपूर्ती,
धान खरेदीची लिमिट वाढून झाली ५ लाख ६० हजार क्विंटल
गोंदिया। समर्थन मूल्यावर धान खरेदी अंतर्गत मार्केटिंग फेडरेशनने धान खरेदीचे ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी नव्या पद्धतीने बीम अॅप द्वारे सुरुवात केली होती. मात्र या अॅपमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे अनेक धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात धानाचे चुकारे व बोनस रक्कम जमा न झाल्याने गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे विधायक विनोद अग्रवाल यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा विषय घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा मुद्दा त्यांच्या लक्षात आणून दिला होता.मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या आदेशानंतर तत्काळ एक बैठक घेण्यात आली. यात अनिल डिग्गीकर, प्रधान सचिव अन्न नागरी पुरवठा विभाग, श्री. पवार, महाव्यवस्थापक मार्केटिंग फेडरेशन, श्री. भगवान घाडगे, उपसचिव व वित्तीय सल्लागार, श्री. राऊत, उपसचिव, श्री. सुशांत पाटील, डेक्स ऑफिसर तसेच श्री. बाबाराव सूर्यवंशी, बीम पोर्टल यांच्यासह शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सकारात्मक चर्चा करून कारवाईचे आदेश देण्यात आले. या आदेशानुसार बीम अॅपद्वारे झालेल्या ऑनलाईन नोंदणीतल्या त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश झाले. शासन स्तरावर वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ च्या आधारे बोनसची थकीत रक्कम ८५ कोटी रुपये तसेच रब्बी धान खरेदीच्या थकलेल्या चुकार्याची रक्कम ८१५ कोटी रुपये, अशी एकूण ९०० कोटी रुपये मंजूर करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विधायक विनोद अग्रवाल म्हणाले, “आमचा प्रयत्न हा होता की एकही शेतकरी धान बोनस व चुकार्यापासून वंचित राहू नये. शासनाच्या आदेशानुसार आता ९०० कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची लहर आहे. ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत.” त्यांनी पुढे सांगितले, “सरकारने बैठकीत मांडलेल्या धान उत्पादनाच्या आधारावर लिमिट वाढवण्याच्या मुद्द्यावर सकारात्मक पाऊल उचलून धानाची लिमिट ५ लाख ६० हजार क्विंटल करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.”
