chandrashekhar bawankule press conference; शेतकरी नागरिक व प्रशासनासाठी महसूल विभाग नव्या दिशेने :  महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

अतिक्रमण हटाव, स्वामित्व कार्ड वाटप, आणि नवे घरकुल मिळणार
भंडारा : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज शुक्रवारी भंडारा येथे महसूल विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. यावेळी विधान परिषद सदस्य परिणय फुके, आमदार राजु कारेमोरे, जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते, पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन, माजी खासदार सुनील मेंढे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले की, 1 ते 7 ऑगस्टपर्यंत “विशेष महसूल सप्ताह” राज्यभर साजरा केला जात आहे. यामध्ये महसूल विभागात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. भंडारा जिल्ह्यातील 50 टक्के शहरांमध्ये अजूनही स्वामित्वाचे अधिकार (प्रॉपर्टी कार्ड) उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सात नगर परिषदांमध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून स्वामित्व कार्डांचे वितरण लवकरच करण्यात येणार आहे. खासगी व सरकारी मालकीच्या सर्व घरांना अधिकृत सनद (धारक प्रमाणपत्र) देण्याचेही सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

राज्यातील अनेक पाणंद रस्त्यांचे मोजमाप व रेकॉर्ड अद्ययावत नाही. त्यामुळे हे रस्ते मोजून, महामार्ग, अंतर्गत रस्त्यांप्रमाणे पांदन रस्त्यांना अधिकृत क्रमांक देण्यात येणार आहेत. रस्त्यांच्या कडेने झाडे लावून हिरवळ वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक जमिनींवर अनेक वर्षांपासून धनदांडग्यांनी  अतिक्रमण केले आहे. या जमिनींवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी 6 ऑगस्ट रोजी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. जिल्ह्यातील कृषी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि नदीपात्र जतनासाठी 50 थ्रेशर मशीनद्वारे कृत्रिम रेती उत्पादन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणासह जमीन सुधारणा साधली जाणार आहे. भंडारा जिल्ह्यात एक लाख घरे वाटपाच्या उद्दिष्टासह मोठी योजना हाती घेण्यात आली आहे. तसेच पट्टे वाटपानंतर त्वरित सर्वेक्षण करून रॉयल्टी आणि हद्द निश्चिती उपविभागीय पातळीवर केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना 5 वर्षांपर्यंत वीज बिल माफ करण्यात आले आहे. लोकशाही दिन अभियानांतर्गत प्रकरणे निकाली काढावी. तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली सातबारा उतारे मिळवण्यासाठी सर्व कायदे एकत्रित केले जात असून, याचा फायदा राज्यातील दीड कोटी घरांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महसूल विभागात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘फेस अॅप’च्या माध्यमातून हजर राहणाऱ्या महसूल विभागात नोंद ठेवली जाणार आहे. तसेच ग्रामीण व शहरी भागात पट्टे वाटपाची कार्यवाही पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार आहे. राज्यातील सर्व प्रकरणे तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील दोन वर्षांत “व्हर्टिकल सातबारा” करण्यात येण्याचा मानस असून, भविष्यात “एक जिल्हा – एक रजिस्ट्री” योजना लागू केली जाणार आहे. यामुळे जमीनीची नोंदणी सहज होऊ शकणार आहे.