Bhandara News; शासनाच्या महसूल धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करा : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

लोकसहभागातून लोकाभिमुख कामे करा
भंडारा जिल्ह्याच्या महसूल विभागाचा घेतला आढावा
 भंडारा : “महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता, गतीशीलता आणि काटेकोर अंमलबजावणी हवी आहे. शासनाच्या योजना प्रत्येक गरजू नागरिकापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, आणि कोणतीही वसुली प्रलंबित राहू नये. जिल्ह्यातील प्रत्येक अधिकाऱ्याने उत्तरदायित्व स्वीकारून शंभर टक्के वसुली आणि शासनाच्या महसूल धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. लोकसहभागातून लोकाभिमुख कामे करा, असे निर्देश राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. आज जिल्हा नियोजन भवन येथे भंडारा जिल्ह्याच्या महसूल विभागाचा आढावा घेतला यावेळी ते बोलत होते.
या आढावा बैठकीला विधान परिषद सदस्य परिणय फुके, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते, माजी खासदार सुनील मेंढे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी लिना फलके-ढेंगे व महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय महसूल वसुलीमध्ये 112 टक्के यश मिळाल्याबद्दल मंत्री बावनकुळे यांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र, गौण खनिज वसुली कमी का आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी याबाबत तातडीने कृती करण्याचे आदेश दिले. मंत्री बावनकुळे यांनी तुमसर, भंडारा व  पवनी  तालुक्यांतील प्रलंबित रकमेची वसुली पोलीस आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त कारवाईने तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

ओव्हरलोड वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे, मात्र अद्यापही 12 लाख रुपयांची वसुली प्रलंबित आहे. याकडे लक्ष वेधत मंत्री बावनकुळे यांनी सर्व तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना तातडीने वसुली पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. येत्या तीन महिन्यांत सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
गौण खनिज विभागाकडून प्रलंबित वसुली पूर्ण करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी नमूद करून गौण खनिज वसुली प्रलंबितता शुन्य करण्यासोबतच महसूल अधिकाऱ्यांना रेकार्ड व्यवस्थित ठेवण्याचे निर्देश दिले. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणावरील वसुली संदर्भात् बोलताना त्यांनी, अतिक्रमण वसुली प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. ही वसुली देखील तातडीने वसुल करण्याचे आदेश दिले. 
सरकारच्या धोरणानुसार घरकुलधारकांना 2 व 5 ब्रास रेती देण्यात यावी अशी योजना आहे. याबाबत तहसीलदारांनी तलाठीमार्फत रेती घरपोच पोहोचवावी, तर स्थानिकांना देखील रॉयल्टी भरून रेती मिळावी जेणेकरून बांधकाम करताना गैरसोय होणार यांनी याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. ‘महा खनिज’ वरील मंत्री बावनकुळे यांनी विचारले की, “महा खनिज” वर त्यांनी शंभर टक्के लाभार्थ्यांना रॉयल्टी वाटपाच्या सूचना दिल्या. एक महिन्याच्या आत हा विषय निकाली काढण्याच्या स्पष्ट सूचना सर्व तहसीलदारांना देण्यात आल्या. 2025 मध्ये 18 रेतीघाटांना परवानगी देण्यात आलेली असून, रेती चोरी थांबवण्यासाठी महसूल प्रशासनाने ठोस कार्ययोजना तयार करावी आणि कुठेही चोरी होणार नाही याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी असे आदेश दिले. रेती/माती/मुरूम बाबत माहिती देताना मंत्री म्हणाले की, घरकुल लाभार्थ्यांना स्वामित्व धन न आकारता 5 ब्रास रेती उपलब्ध करुन द्यावी.स्थानिकांना रॉयल्टी भरुन रेती उपलब्ध करुन द्यावी.  गुगल ड्रोन सर्वेक्षण करून रिपोर्ट तयार करण्याची सूचना दिली.
सर्वांसाठी २०२२ च्या योजनेनुसार प्रत्येक कुटुंबाला घर देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. भंडारा जिल्ह्यात 1 लाख लोकांना तातडीने घरे देण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, लाखांदूर तालुक्यात जमिनीच्या पट्टेवाटपासाठी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी व तहसीलदारांना पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. लोकप्रतिनिधींसोबत समन्वय ठेवून भंडारा जिल्ह्यात महसुल प्रशासनाने काम करावी, कोणताही नागरिक योजनांपासून वंचित राहता कामा नये यासाठी मंडळ स्तरावर कार्यक्रम निश्चित करून अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर यांनी दिले. यावेळी महसूल विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, वसुली प्रगती, अतिक्रमण हटवणे, रेती वितरण, रॉयल्टी, भूदान वाटप आदी मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. आढावा बैठकीनंतर महसूल सप्ताहा अंतर्गत आबादी प्लाटचे पट्टे वाटप करण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र तसेच महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. तर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले.