७९ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर गोंदियातील ९२ सिंधी कुटुंबांना जमिनीचे पट्टे वितरित

लवकरच ‘वर्ग-१’ (फ्री-होल्ड) चा पूर्ण दर्जा अन् आखिव पत्रिका मिळणार : आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या हस्ते पट्टे वाटप
गोंदिया : सन १९४७ मधील देशाच्या फाळणीच्या काळरात्रीत सर्वस्व गमावून गोंदियात आलेल्या आणि शून्यातून नवे विश्व उभारणाऱ्या सिंधी समाजाचा ७९ वर्षांचा प्रदीर्घ संघर्ष अखेर फळाला आला आहे. शहरातील मनिहारी पंचायत धर्मशाळेत आयोजित भव्य समारंभात आमदार विनोद अग्रवाल आणि उपविभागीय अधिकारी (SDO) चंद्रभान खंडाईत यांच्या हस्ते ९२ सिंधी कुटुंबांना त्यांच्या निवासी व व्यावसायिक जमिनींचे मालकी हक्काचे पट्टे वितरित करण्यात आले. दिवाळीच्या उंबरठ्यावर मिळालेल्या या ऐतिहासिक ‘दिवाळी भेटी’मुळे अनेक कुटुंबांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले.
देशभक्त समाजाला न्याय देणे ही आमची जबाबदारी : आ. विनोद अग्रवाल
याप्रसंगी भावना व्यक्त करताना आमदार विनोद अग्रवाल म्हणाले की, “फाळणीची झळ सोसून देशप्रेमापोटी येथे स्थायिक झालेल्या सिंधी समाजाला मागील सरकारांकडून ७५ वर्षांहून अधिक काळ न्याय मिळू शकला नाही. अत्यंत कष्ट आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर या समाजाने गोंदियाच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले. अशा देशभक्त समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे आमचे कर्तव्य आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट धोरण व शासन निर्णय (GR) काढून सिंधी समाजाच्या ताब्यातील निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही जमिनींचे पट्टे देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय लागू केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आजपासून जमिनीचे मालक; लवकरच मिळणार ‘आखिव पत्रिका’
आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले की, पट्टे वितरणासोबतच शासकीय आदेश जारी झाल्याने लाभार्थी तात्काळ प्रभावाने जमिनीचे मालक झाले आहेत. लवकरच या जमिनींची नोंदणी होऊन नागरिकांना ‘आखिव पत्रिका’ (अधिकार अभिलेख) सुपूर्द केली जाईल, ज्यामुळे मालमत्ता पूर्णपणे त्यांच्या नावावर अधिकृत होतील.
केवळ सिंधी समाजच नव्हे, तर गोंदिया मतदारसंघातील ग्रामीण भागातील वस्ती जमिनीवरील १३,००० कुटुंबे, इतर भागातील ५,००० कुटुंबे आणि शहरातील १,००० नागरिक अशा एकूण १९,००० कुटुंबांना आतापर्यंत पट्टे वाटप करण्यात आले आहेत. शहरात २०,००० पट्टे वाटपाचे उद्दिष्ट असून, १,५०० नजूल पट्टाधारकांनाही पुढील ४ ते ६ महिन्यांत मालकी हक्क दिला जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
२५ कोटींच्या महसुलाची पर्वा न करता ‘फ्री-होल्ड’चा निर्णय : एसडीओ
तांत्रिक बाजू स्पष्ट करताना उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत म्हणाले की, नजूल शीट क्रमांक २२, २३, २४ आणि २५ संदर्भात महसूल मंत्र्यांसोबत झालेल्या सातत्यपूर्ण बैठकांमुळे हा मार्ग मोकळा झाला. एकूण १५८ अर्जांपैकी पात्र ठरलेल्या ९२ जणांना आज पट्टे देण्यात आले असून, उर्वरित ६१ प्रलंबित अर्जदारांनी तात्काळ आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, जेणेकरून त्यांनाही पट्टे देता येतील, असे आवाहन त्यांनी केले. सामान्य नियमानुसार कोणताही शासकीय पट्टा प्रथम ‘वर्ग-२’ मध्ये दिला जातो. परंतु, राज्य सरकारने तब्बल २५ कोटी रुपयांच्या महसूल तोट्याची पर्वा न करता या सर्व मालमत्ता थेट ‘फ्री-होल्ड’ (वर्ग-१) करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याने सिंधी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.