चौकशी आदेशामुळे पिंडकेपारचे ‘कुलूप ठोको’ आंदोलन स्थगित

चार वर्षांतील विकासकामे, निधी व दप्तराची होणार सखोल चौकशी; २३ सप्टेंबरला प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीचे आदेश

गोंदिया : तालुक्यातील मौजा पिंडकेपार ग्रामपंचायतीच्या मागील चार वर्षांतील विकासकामे, शासकीय निधीचा विनियोग, आर्थिक व्यवहार तसेच प्रशासकीय कारभाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे लेखी आदेश पंचायत समिती प्रशासनाने जारी केले आहेत. प्रशासनाने तक्रारीची गंभीर दखल घेत अधिकृत चौकशी समिती नियुक्त केल्यामुळे ग्रामस्थांनी सोमवार, २१ सप्टेंबर रोजी पुकारलेले ग्रामपंचायत कार्यालयावरील ‘कुलूप ठोको’ आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. मात्र, हा आंदोलनाचा शेवट नसून २३ सप्टेंबरच्या प्रत्यक्ष चौकशीनंतरच पुढील दिशा ठरेल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

सविस्तर वृत्त असे की, पिंडकेपार ग्रामपंचायतीच्या एकूण कारभारावर संशय व्यक्त करीत ग्रामस्थांनी १ सप्टेंबर रोजी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे संयुक्त तक्रार दाखल केली होती. मागील चार वर्षांतील विकासकामांची बिले, व्हाउचर्स, कॅशबुक, मोजमाप पुस्तिका (एमबी), मासिक व ग्रामसभांचे इतिवृत्त, बँक पासबुक, अंदाजपत्रके आणि मूल्यांकनाची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. १५ सप्टेंबरपर्यंत चौकशी प्रक्रिया सुरू न झाल्यास २१ सप्टेंबरला कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती प्रशासनाने तात्काळ हालचाली करत चौकशीचे अधिकृत आदेश काढले.सहाय्यक बीडीओंच्या नेतृत्वात होणार तपासणीपंचायत समितीच्या आदेशानुसार सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विस्तार अधिकारी (पं.) निमजे आणि विस्तार अधिकारी (पं.) तिडके यांची चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. हे पथक बुधवार, २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२.३० वाजता ग्रामपंचायत पिंडकेपार कार्यालयात दाखल होऊन मूळ अभिलेखांची दप्तर तपासणी तसेच विकासकामांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करणार आहे. या तपासणीसाठी सर्व मूळ रेकॉर्ड सज्ज ठेवण्याचे निर्देश ग्रामपंचायत प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.२० मुद्द्यांवरून कारभारावर सवालदिनांक ३१ ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या तहकूब ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या पारदर्शकतेवर तब्बल २० मुद्दे उपस्थित केले होते. यामध्ये ग्रामसेवकाची नियमित उपस्थिती, बायोमेट्रिक हजेरी, मुख्यालयीन वास्तव्य, १५ व्या वित्त आयोगासह इतर योजनांतील निधीचा खर्च, प्रत्यक्ष कामे व मोजमाप, निविदा प्रक्रिया, घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुली, मालमत्ता नोंदवही, घरकुल लाभार्थी निवड आणि पाणीपुरवठा-स्वच्छतेवरील खर्चाचा समावेश होता. हा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नसून सार्वजनिक हितासाठी आणि पारदर्शक कारभारासाठी असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.आश्वासन नको, थेट कारवाई हवी!चौकशीची तारीख आणि समिती निश्चित झाल्याने प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले, तरी केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही; प्रत्यक्ष कामांची गुणवत्ता व आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी झालीच पाहिजे, असा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या आंदोलनात मनोज गणवीर, ग्रामपंचायत सदस्य शोभिकाताई बिसेन, रविंद्राताई वैद्य, अविनाश (सोनू) तुरकर, सुरेंद्र गेडाम, सम्यक गणवीर, गणेश तुलसीकर, राहुल उरकुडे, दीपक कोहळे, अरुण कापसे, तन्मय गबने, आशिष एसनसुरे, नवीन बडगे, पपेश्वर पटले, वैभव बडगे, साहिल मेश्राम यांच्यासह तक्रारदार ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी होते. आता सर्वांचे लक्ष २३ सप्टेंबरच्या प्रत्यक्ष तपासणीकडे लागले आहे.