भंडारा जिल्ह्यात ६६ केंद्रांवर धान खरेदी जोरात; उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ!

रबी हंगामात विक्रमी खरेदी, तरीही लक्ष्यापासून जिल्हा दूर; खरेदीसाठी अवघे १० दिवस शिल्लक.
भंडारा : जिल्हा पणन विभागांतर्गत रबी हंगाम २०२५-२६ साठी जिल्ह्यातील ६६ केंद्रांवर धान खरेदीची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. १९ जूनपर्यंत जिल्ह्यात एकूण २८,९३,०६८ क्विंटल धान खरेदी पूर्ण झाली आहे. शासनाने यंदा भंडारा जिल्ह्याला ३१,७३,६५२ क्विंटल धान खरेदीचे विक्रमी उद्दिष्ट (लिमिट) दिले आहे. जिल्ह्याच्या इतिहासात रबी हंगामात पहिल्यांदाच एवढी मोठी लिमिट मिळाली असली, तरी आता हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. धान खरेदीची अंतिम मुदत ३० जून असून अजूनही जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आपले धान विकण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
धान खरेदी संपायला आता अवघे १० दिवस उरले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील सुमारे १० हजार ६२० शेतकऱ्यांनी अद्याप आपले धान केंद्रकांवर आणलेले नाही. जर हे सर्व शेतकरी उर्वरित दिवसांत धान विकण्यासाठी केंद्रांवर पोहोचले, तर प्रशासनाला पुन्हा एकदा धान खरेदीची ‘लिमिट’ वाढवून मागण्यासाठी शासनाकडे धाव घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामातील धान रबीत खपविल्याची चर्चा! यंदा रबी हंगामात झालेल्या या विक्रमी धान खरेदीमागे एक मोठे कारण समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, खरीप हंगामात जे धान केंद्रांवर किंवा शेतकऱ्यांकडे पडून होते आणि विकले गेले नव्हते, तेच धान या रबी हंगामाच्या खात्यात खपविले गेले आहे. त्यामुळेच रबी हंगामात खरेदीचा आकडा अचानक वाढल्याची चर्चा राजकीय व शेतकरी वर्तुळात रंगली आहे.
………………………………..
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साडेसहा लाख क्विंटल अधिक खरेदी!
गेल्या वर्षीचा (२०२४-२५) रबी हंगाम पाहिला तर जिल्ह्यात २२,४०,६४३ क्विंटल धान खरेदी झाली होती. या तुलनेत यंदा आतापर्यंत ६,५२,४२४ क्विंटल अधिक धान खरेदी झाली आहे. पावसाळा सुरू; उद्दिष्ट पूर्ण होण्याबाबत शंका साधारणपणे रबी हंगामात केवळ सिंचनाची सोय असलेले शेतकरीच धान घेतात, त्यामुळे रबीचे उत्पादन खरिपापेक्षा कमी असते. मात्र, यंदा चित्र उलटे आहे. खरिपात ३१,५७,३१३ क्विंटल खरेदी झाली होती, तर रबीत आताच २८,९३,०६८ क्विंटलचा टप्पा पार झाला आहे. असे असले तरी, आता मान्सून दाखल झाला असून शेतकऱ्यांची खरीप पेरणीची लगबग सुरू झाली आहे. अत्यंत मर्यादित वेळ उरल्याने आता शासनाकडून पुन्हा लिमिट वाढवून मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे यंदा विक्रमी खरेदी होऊनही प्रशासन अंतिम उद्दिष्टापासून थोडे दूरच राहण्याची शक्यता जाणकारांनी वर्तवली आहे.