गोंदियात ‘नीव’ प्रकल्पाचा श्रीगणेशा; ८ हजार कुटुंबांचे आर्थिक चित्र बदलणार

जिल्हा प्रशासन आणि ‘प्रधान’ संस्थेत सामंजस्य करार

गोंदिया: विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आखलेल्या ‘विकसित विदर्भ’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यात एका महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि विशेषतः दुर्गम भागातील आदिवासी कुटुंबांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘नीव’ (NEEV – Nurturing Equitable Empowerment & Livelihoods in Vidarbha) हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि ‘प्रधान’ (PRADAN) संस्था यांच्यात ५ वर्षांसाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी प्रजित नायर आणि ‘प्रधान’ संस्थेचे कार्यकारी संचालक सरोज महापात्रा यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने राबविला जाणारा हा प्रकल्प २०२५ ते २०३० या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. याप्रसंगी डॉ. हर्षा वशिष्ठ, कुंतल मुखर्जी आणि दिगंबर चौधरी यांसह प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट गोंदिया जिल्ह्यातील सुमारे ८ हजार ग्रामीण व आदिवासी कुटुंबांना थेट लाभ मिळवून देऊन त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणे हे आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाच्या एकूण उद्दिष्टांपैकी ५० टक्के वाटा एकट्या गोंदिया जिल्ह्याला देण्यात आला आहे. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांचा विचार करून, या प्रकल्पांतर्गत पुनरुत्पादक शेती पद्धतीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. केवळ शेतीच नव्हे, तर जलसंधारण, जलस्रोत विकास, वनआधारित उपजीविका, पशुपालन आणि मत्स्य व्यवसाय वृद्धी यांसारख्या पूरक व्यवसायांनाही याद्वारे बळकटी दिली जाईल.ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महिलांच्या नेतृत्वाखालील संस्थांचे सक्षमीकरण करणे, हा या प्रकल्पाचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू आहे. तसेच, लोकशाहीच्या शेवटच्या स्तरावर म्हणजेच ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजन प्रक्रिया अधिक शास्त्रोक्त आणि प्रभावी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तांत्रिक व संसाधनांची मदत या प्रकल्पातून दिली जाणार आहे. नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करून गोंदिया जिल्ह्याचा सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्याच्या दृष्टीने हा करार एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे. पुढील पाच वर्षांत या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचे चित्र बदलून एक स्वावलंबी व्यवस्था उभी राहील, असा विश्वास प्रशासनातर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.तुम्हाला या बातमीसाठी आकर्षक ‘हेडलाईन’चे काही पर्याय हवे आहेत का?