अमरावती डफरिन रुग्णालय जळीतकांडात शासनाचा मोठा दणका; पाच बडे अधिकारी निलंबित,

दोन कंपन्या काळ्या यादीत!चौकशी समितीचा अहवाल शासनास सादर; कामकाजात अक्षम्य हलगर्जीपणा अन् निष्काळजीपणाचा ठपका

अमरावती : येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील (डफरिन) नवजात शिशू विशेष काळजी कक्षात (SNCU) लागलेल्या भीषण आगीच्या चौकशी अहवालानंतर शासनाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. या दुर्दैवी दुर्घटनेत तीन निष्पाप बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीचा अहवाल शासनाला सादर होताच, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले असून, सेवेत हलगर्जीपणा करणाऱ्या दोन कंपन्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ (काळ्या यादीत) टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.२४ ऑगस्ट रोजी डफरिन रुग्णालयाच्या नवजात शिशू कक्षात शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग लागली होती. या आगीत ३ बालकांचा करुण अंत झाला होता, तर सुदैवाने ३६ बालकांना तत्काळ दुसऱ्या रुग्णालयात हलवून त्यांचे प्राण वाचवण्यात आले होते. या घटनेने संपूर्ण राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त होत होता. विरोधकांसह सर्वसामान्य जनतेने प्रशासकीय अनास्थेवर जोरदार ताशेरे ओढले होते. याची गंभीर दखल घेत शासनाने चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत केली होती.समितीच्या तपासणीत अधिकाऱ्यांचा अक्षम्य निष्काळजीपणा, देखभालीतील त्रुटी आणि बेजबाबदार वर्तन उघडकीस आले. या अहवालाच्या आधारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तत्काळ कारवाईचे आदेश जारी केले असून कंत्राटी कर्मचारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची कुऱ्हाड चालवण्यात येणार आहे.या अधिकाऱ्यांवर पडली निलंबनाची कुऱ्हाडपर्यवेक्षकीय नियंत्रणातील गंभीर त्रुटी आणि कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी प्रथमदर्शनी जबाबदार धरण्यात आलेल्या खालील ५ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे:उपसंचालक, आरोग्य सेवा (अकोला परिमंडळ)रुग्णालय वैद्यकीय अधीक्षक (जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अमरावती)अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सकप्रशासकीय अधिकारीविजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन)या दोन कंपन्या झाल्या ‘ब्लॅकलिस्ट’चौकशी अहवालानुसार तांत्रिक सेवा पुरवण्यात दोषी आढळल्याने खालील कंपन्यांवर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे:१) मेसर्स एओके इंटरनॅशनल एलएलपी: अहवालात थेट त्रुटी आढळल्याने या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले.२) शिलार कंपनी: कंपनीच्या सेवांमध्ये त्रुटी आढळल्याने फॉरेन्सिक अहवाल तातडीने मागवून या कंपनीलाही काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.चौकशी समितीने बोट ठेवलेल्या गंभीर त्रुटीव्हेंटिलेटरची नियमित देखभाल व दुरुस्ती वेळेवर न होणे.फायर अलार्म आणि स्प्रिंकलर यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित नसणे.आग विझवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले ‘फायर पंप हाऊस’ कुलूपबंद अवस्थेत आढळणे.उपकरणांची वेळेवर तांत्रिक तपासणी न करणे आणि शासकीय नियमांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष.या सर्व प्रकारासाठी संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ नुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.