वर्ध्यात साकारणार अत्याधुनिक जिल्हा कारागृह; इझापूर येथील १२० एकर जमीन मंजूर!

पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश; महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय जारी
वर्धा : जिल्ह्यातील गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रलंबित असलेला नवीन आधुनिक जिल्हा कारागृह उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्याचे गृह राज्यमंत्री तथा वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून, महसूल व वन विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, इझापूर येथील सर्व्हे नं. ८२ मधील आराजी ४८.२३ हेक्टर (सुमारे १२० एकर) क्षेत्र नवीन जिल्हा कारागृहाच्या भव्य बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आले आहे.
वर्धा येथील सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा कारागृहाची इमारत ब्रिटिश काळात बांधलेली आहे. सद्यस्थितीत ही वास्तू अत्यंत जुनी व जीर्ण झाली असून, कैद्यांच्या वाढत्या संख्येनुसार तिथे सोयी-सुविधांची मोठी कमतरता भासत होती. सध्याच्या कारागृहाची क्षमता साधारणपणे ३२५ पुरुष आणि १० महिला कैद्यांची आहे. मात्र, बदलत्या काळातील वाढती गुन्हेगारी आणि कायदेविषयक गरजा लक्षात घेता, कैद्यांना सुरक्षित व पुरेशा जागेत ठेवण्यासाठी ही जुनी व्यवस्था अपुरी पडत होती. हीच अडचण लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी शासन दरबारी या विषयाचा तातडीने पाठपुरावा सुरू केला होता.
प्रशासकीय कामकाजाला मिळणार गती
इझापूर येथे नियोजित असलेले हे कारागृह सर्व आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा आणि अद्ययावत सुविधांनी युक्त असणार आहे. महसूल व वन विभागाने जमीन वर्ग केल्यामुळे कारागृह व्यवस्थापन अधिक सक्षम होणार असून, पोलिसांवरील ताण कमी होण्यास आणि प्रशासकीय सुविधांमध्ये वाढ होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
हा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विशेष आभार मानले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे आणि दोन्ही मंत्र्यांच्या विशेष सहकार्यामुळेच हा मोठा टप्पा पार पाडणे शक्य झाले, अशी भावना डॉ. भोयर यांनी व्यक्त केली.
………………….
फॉरेन्सिक लॅब अन् निवासी प्रशिक्षण केंद्रालाही हिरवा कंदील!
वर्धा जिल्हा पोलिस प्रशासनाच्या आधुनिकीकरणासाठी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आणखी काही महत्त्वाचे प्रकल्प मंजूर करून आणले आहेत. गुन्ह्यांचा तपास जलद गतीने व्हावा आणि रासायनिक विश्लेषण अहवाल तातडीने मिळावेत, यासाठी वर्ध्यात ‘न्यायवैद्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा’ (Forensic Lab) आणि पोलिसांसाठी सुसज्ज ‘निवासी प्रशिक्षण केंद्र’ मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय, वाढत्या कामकाजाचा ताण पाहता सेलू येथे उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय निर्मितीसाठीही विशेष पुढाकार घेण्यात आला आहे. यामुळे वर्धा जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळणार आहे.