नगर परिषदेचा गाळेधारकांना ‘मोठा झटका’; तब्बल १,०९२ दुकानदारांना गाळे सोडण्याची नोटीस!

‘नवा गडी, नवा राज’ सुरू होताच पहिला दणका; ९ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून बेकायदेशीर कब्जा
गोंदिया : गोंदिया नगर परिषदेत ‘नवा गडी नवा राज’ सुरू होताच प्रशासनाने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा दणका गाळेधारकांना दिला आहे. नगर परिषदेच्या मालकीच्या गाळ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या आणि ९ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही कराराचे नूतनीकरण न करणाऱ्या तब्बल १,०९२ गाळेधारकांना गाळे सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या धडक कारवाईमुळे शहरातील गाळेधारकांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून, व्यापारी वर्गात दहशत आणि तीव्र रोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारवाईच्या भीतीने अनेक दुकानदारांनी नोटिसा स्वीकारण्यासच नकार दिला आहे.
नगर परिषदेच्या रेकॉर्डनुसार, शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी पालिकेच्या मालकीचे एकूण १,४०२ गाळे (दुकाने) आहेत. नियमानुसार, दर तीन वर्षांनी या गाळ्यांच्या कराराचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नगर परिषदेच्या बाजार विभागाच्या ढिम्म आणि गलथान कारभारामुळे कित्येक दुकानदारांनी अनेक वर्षांपासून करार रिन्यू केलाच नाही. लक्ष देणारे कोणी नसल्याने हे दुकानदार जणू काही गाळ्यांचे मालकच बनून बसले होते. वास्तविक पाहता, ९ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या गाळ्यांचा फेरलिलाव करणे गरजेचे होते, मात्र पालिकेच्या बाजार विभागाकडे एवढी मोठी यंत्रणा नसल्याने हा प्रकार वर्षानुवर्षे दाबला गेला. या संपूर्ण प्रकरणातील दुसरी धक्कादायक बाब म्हणजे, पालिकेच्या रेकॉर्डवर गाळे एकाच्या नावावर नोंद आहेत, तर प्रत्यक्षात तिथे व्यवसाय करणारा धारक दुसराच कोणीतरी आहे. नगर परिषदेची कोणतीही परवानगी न घेता अनेक मूळ धारकांनी आपल्या मर्जीने हे गाळे दुसऱ्यांना विकून टाकले आहेत. नगर परिषदेला याची काहीच माहिती नसल्याने त्यांच्या रेकॉर्डवर मात्र पूर्वीच्या धारकाचे नाव नोंद आहे. इतकेच नव्ह्हे तर, नियमांची सरळसरळ मोडतोड करून पालिकेची परवानगी न घेताच गाळ्यांचे अनधिकृत बांधकाम आणि नूतनीकरण करण्यात आले आहे. काहींनी तर एका गाळ्याचे दोन माळे करून आपल्या मर्जीने दुकान तयार केले आहे, ज्यामुळे नगर परिषदेचा बाजार विभाग मोठ्या महसुलाला मुकला आहे.
अचानक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोटिसा बजावण्यात आल्याने गाळेधारक भयभीत झाले असून त्यांच्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. व्यापाऱ्यांची कोंडी लक्षात घेता काही नगरसेवक आणि राजकीय नेते गाळेधारकांच्या पाठराखणीसाठी पुढे आले आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर बोलताना नगराध्यक्ष सचिन शेंडे यांनी सांगितले की, कोणत्याही गाळेधारकाकडून बळजबरीने गाळे रिकामे करून घेतले जाणार नाहीत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक ‘विशेष समिती’ गठित करण्यात येणार आहे. या समितीत ५ व्यापारी प्रतिनिधी, मुख्याधिकारी आणि सभापती राहतील. गाळ्यांचे पुनर्मूल्यांकन करून त्यानुसारच पुढचा योग्य निर्णय घेतला जाईल. प्रशासनाच्या या धडक पाऊलानंतर आता ही समिती काय सुवर्णमध्य काढते, याकडे सर्व गाळेधारकांचे लक्ष लागले आहे.