चामोर्शीतील जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा संसदेत गाजला; खासदार डॉ.नामदेव किरसान यांनी लावून धरला शेतकऱ्यांचा प्रश्न

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेचा मुद्दा आता थेट संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजला आहे. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी चामोर्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची आग्रही मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी सुपीक शेतीजमिनींचे अधिग्रहण केले जात असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.खासदार डॉ. किरसान यांनी सांगितले की, लॉइड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (Lloyd’s Metals) आणि जेएसडब्ल्यू स्टील यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी हजारो हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. लॉइड्स मेटल्सच्या विस्तारासाठी सुमारे ४,५०० हेक्टर, तर प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू स्टील प्रकल्पासाठी सुमारे ३,५०० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्याचे नियोजन आहे. या अनुषंगाने जयरामपूर, मुधोली आणि भेंडाळा परिसरातील सुमारे १४ गावांमधील सुपीक शेतीजमिनींचे मोजमाप प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचा ७८ ते ८० टक्के भाग जंगलाने व्यापलेला असून, उर्वरित मर्यादित जमीन हीच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. ही जमीन प्रामुख्याने धान पिकासाठी उपयुक्त असल्याने तिचे भूसंपादन केल्यास शेतकरी भूमिहीन होतील आणि त्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, आष्टी येथील ‘BILT’ पेपर मिल लॉइड्स मेटल्स कंपनीकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर तेथील सुमारे ४०० कामगारांच्या रोजगारावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. या कामगारांचा रोजगार कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षित ठेवण्यात यावा, अशी मागणीही डॉ. किरसान यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही भूसंपादन करण्यात येऊ नये आणि प्रभावित शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार योग्य, न्याय्य व समाधानकारक मोबदला देण्यात यावा, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी संसदेत मांडली. सुपीक शेतीजमिनींचे संरक्षण करून उद्योगांसाठी प्राधान्याने पडीक किंवा कमी उपयुक्त जमिनींचाच वापर करण्यात यावा, असेही त्यांनी सुचवले. गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा समतोल राखणे आवश्यक असून, शासनाने या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.