खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांचा धरणे आंदोलनाला खंबीर पाठिंबा

ओबीसींच्या न्याय्य हक्कासाठी जंतर मंतरवर एल्गार

दिल्ली : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने नवी दिल्ली येथील ऐतिहासिक जंतर मंतर येथे ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित आणि न्याय्य मागण्यांसाठी भव्य धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. या आंदोलनात देशाच्या विविध राज्यांमधून ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी या आंदोलनात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपला सक्रिय पाठिंबा दर्शविला आणि ओबीसींच्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागण्या केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना तात्काळ करण्यात यावी, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करण्यात यावे, क्रिमिलेयरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी, तसेच अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) यांना संरक्षण देणारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (UGC) नोटिफिकेशन त्वरित लागू करण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांचा समावेश होता.याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना खासदार डॉ. नामदेव किरसान म्हणाले की, “ओबीसी समाजाच्या हक्कांचा हा लढा पूर्णपणे न्याय्य असून सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळत नाही, तोपर्यंत देशाचा सर्वांगीण विकास साध्य होऊ शकत नाही.” संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. देशातील वंचित आणि मागास घटकांच्या शैक्षणिक व सामाजिक हक्कांचे रक्षण होण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने धोरणात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणीही डॉ. किरसान यांनी लावून धरली. सामाजिक न्याय आणि हक्कांच्या मागणीसाठी एकजुटीने आवाज उठविणारे हे आंदोलन अत्यंत शांततामय आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडले, ज्यामुळे राजधानी दिल्लीत ओबीसींच्या शक्तीचे दर्शन घडले.