ladki bahin yojana : आता आर्थिकदृष्ट्या साक्षर महिला ‘लाडकी बहिण योजनेतून शुन्य’

आयटीआरमुळे लाभ
गोंदिया : आर्थिक साक्षर महिलांची संख्या अधिक असून बँकिंग आणि डीजीटल व्यवहारातही त्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरु झाल्यापासून २०१४ नंतरच्या नव्या खातेदारापैकी तब्बल ५५ टक्के खातेदार महिला असल्याची नोंद आहे. यामुळे महिलांना (ladki bahin yojana) आर्थिक निर्णय घेणे, बचत करणे आणि गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळत असून त्यांच्यात आर्थिक स्वातंत्र्याची भावना दृढ होत आहे. यासोबतच ग्रामीण भागातील अनेक गृहीणी आता आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करू लागल्या आहे. मात्र, हेच आयटीआर त्यांच्या दृष्टीने नुकसानकारक ठरू लागले आहे. सरकारने निश्च्चीत केलेल्या मुलभूत करसूट मर्यादे पेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास शुन्य आयटीआर दाखल केला जातो. (ladki bahin yojana) सध्याच्या नियमानुसार ६० वर्षाखालील महिलांचे वार्षिक उत्पन्न सात लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्या करपात्र नाहीत. तरी देखील अशा महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून वगळले जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात अहे. सामान्यत: शुन्य आयटीआर म्हणजे करदात्यांचे निव्वळ उत्पन्न सूट मर्यादेपेक्षा कमी असल्यामुळे कोणतेही करदायित्व उरत नाही. अर्थिकदृष्टया साक्षर महिलांनी उत्पादनाची कायदेशिर नोंद, कर्ज प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी तसेच मिळकतीचा अधिकृत पुरावा म्हणून आयटीआर दाखल करणे सुरु केले आहे.
विविध बँका आणि आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेतांना आयटीआरचा महत्वपूर्ण आधार घेतला जातो. त्यामुळे क्रेडिट योग्यता सिध्द करण्यासाठी अनेक मध्यमवर्गीय महिलांनी आयटीआर फाईल करणे सुरु केले आहे. मात्र शुन्य आयटीआर दाखल करणार्‍या (ladki bahin yojana) ग्रामीण महिलांना या योजनेतुन सरसकट अपात्र ठरविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. शुन्य आयटीआर दाखल करणे म्हणजे करपात्र उत्पन्न नसल्याचे प्रमाण असूनही अशा महिलांना लाभ नाकारला जाणे योग्य नसल्याचे मत आहे.
……………
धोरणाचा फेरविचार करावा
गावागावातून ग्रामीण महिलांचे म्हणणे ऐकूण घ्यावे. शुन्य आयटीआर दाखल केलेल्या महिलांची स्वतंत्र तपासणी करावी आणि त्यानंतरच लाडकी बहिण लाभ थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा. अशी मागणी सर्वसामान्यातून जोर धरू लागली आहे. आर्थिक साक्षरतेकडे पाऊल टाकणार्‍या ग्रामीण महिलांचे नुकसान होणार नाही यासाठी सरकारने तातडीने या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.