जिल्हा मानव विकास समितीचा माविमला दणका;११ लाखाची वसुली

सहारा लोक संचालित संसाधन केंद्र,सालेकसावर दंडात्मक व अखर्चीत 11.90 लाख केले वसूल

गोंदिया : जिल्हा मानव विकास समिती कार्यालयाकडून महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) तर्फे लोक संचालित संसाधन केंद्र, सालेकसा यांना मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत मार्च 2022 मध्ये 21 लाख 40 हजार रुपयाचा निधी देण्यात आला होता. मात्र लोक संचालित संसाधन केंद्र, सालेकसा यांनी संबंधित निधी मंजूर योजनेवर खर्च केला नसल्याची बाब पाहणी व निरिक्षण अहवालावरून उघड झाली. यानंतर जिल्हा मानव विकास समिती कार्यालयाने अखर्चित निधी शासनाकडे जमा करण्याचे माविमला बजावले होते.मानव विकास कार्यक्रम सन 2021-22 साठी मत्स बिजोत्पादन निर्मिती व विक्री केंद्र योजनेसाठी जिल्हा मानव विकास समिती कार्यालयाने माविम मार्फत सहारा लोक संचालित संसाधन केंद्र, सालेकसा गोंदियाला 21 लाख 40 हजार रुपयाचा निधी वितरीत करण्यात आला होता. हा निधी मत्स बिजोत्पादन निर्मिती व विक्री केंद्राच्या कुंपण, तारजाळी, खांब, सिमेंट, रेती, गिट्टी, मजुरी, तलाव खोलीकरण, शेड बांधकाम, पालिथिन, मोटारपंप, पाईप, केबल वायर व इतर इलेक्ट्रीक फिटींग साहित्य व मजूरी, मत्सबीज निर्मितीसाठी ब्रुडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, पॅकींग बॅगसह इतर आवश्यक साहित्य खरेदी, मनुष्यबळ, जागेचे भाडे, वाहन, चालक, शितकरण पेटी, वजन काटा, मत्सविक्री प्रतिनिधीवर मंजूर निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. दरम्यान जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) डॉ. रुपेशकुमार राऊत व सांख्यिकी सहायक उत्तम साकोरे यांनी योजनास्थळी भेट दिली असता वरील बहुतांश बाबी व साहित्य योजनास्थळी दिसून आले नाही. तसेच निरिक्षण अहवालातील बाबी जिल्हा मानव विकास अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या लक्षात आणून दिल्या होत्या. माविमच्या निधी खर्च अहवालानुसार 1 लाख 65 हजार 139 रुपये एवढा निधी अखर्चीत असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच योजनेच्या वापरासाठी दिलेले वाहन इतरांना वैयक्तिक करारनाम्यानुसार वापरण्यास दिले. त्यावर झालेला 10 लाख 25 हजार 051 रुपये इतका निधी दंड स्वरूपात व 1 लाख 65 हजार 139 रुपये एवढा अखर्चीत निधी असे एकूण 11 लाख 90 हजार 190 रुपये शासनास जमा करण्यात यावे, अन्यथा फौजदारी कारवाई करण्याचे माविमला 11 नोव्हेंबर रोजी पाठविलेल्या पत्राद्वारे बजावण्यात आले होते. पत्राच्या अनुषंगाने माविमचे वरिष्ठ जिल्हा समन्वय अधिकारी यांनी सदर रकमेचा धनादेश 5 डिसेंबर रोजी डॉ. रुपेशकुमार राऊत, जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा मानव विकास समिती यांच्या सुपूर्द केला केला आहे. नियोजन विभागाने जिल्ह्यात पहिल्यांदाच अशी दंडात्मक वसूली कारवाई केली हे विशेष!