९ वर्षापासून आमगावसह ती सात गावे राजकीय अनास्थेचे बळी?

विकासाच्या प्रतीक्षेत वनवास लांबला

प्रलंबित प्रश्न मात्र निकाल नाही.

आमगाव : महाराष्ट्र राज्य शासनाने 2014 ला राज्यातील तालुका स्थळातील ग्रामपंचायत यांचे रूपांतर नगरपंचायत मध्ये करून अधिसूचना काढली. या संदर्भात कारवाई करून २०१५ ला राज्य सरकारने नगरपंचायत स्थापनाची अधिघोषणा निर्गमित केली. परंतु पूर्वीच नागरिकांनी यामध्ये मागणी प्रमाणे नगरपंचायत ऐवजी नगरपरिषद ची स्थापना व्हावी यासाठी सरकार कडे पाठपुरावा केले. परंतु न्याय मिळत नसल्याने स्थानिक जनतेने उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे नगर परिषद स्थापना राज्य सरकारने करावी म्हणून जनहित याचीका टाकली. या याचीका निकालात न्यायाल्याने राज्य सरकारला नगर परिषद ची स्थापना करण्याचे निकाल दिले.त्याप्रमाणे 2016 ला उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी नगरपंचायतची अधिसूचना रद्द केली.या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शासनाने जानेवारी २०१७ मध्ये ला परीक्षेत्रात वाढ़ करून सात गावाना जोडून नगरपरिषद ची स्थापना केली. परंतु या सात गावांना राज्य शासनाने परिक्षेत्रात समाविष्ट केल्यामुळे त्या गावातील नागरिकांनी पूर्ववत ग्रामपंचायत ची स्थापना कायम राहावी म्हणून राज्य शासनाच्या या अधिसूचनेच्या विरुद्ध काही नागरिकांनी पुन्हा उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल केली. या याचिकेप्रमाणे न्यायालयाने सदर सात गावांना समाविष्ट केलेली अधिक सूचना नोव्हेंबर २०१७ ला रद्द केली होती. यात काही राजकीय पुढारी यांनी यात उडी मारून उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी नगरपरिषद अधिसूचना कायम रहावी म्हणून सरकार कडे मागणी केली. त्यामुळे राज्य सरकारणे या निकाला ला आवाहन देत सर्वोच्च न्यायालय स्थगती मिळविली. सदर प्रकरण न्यायलायात सलग २०२५ पर्यंत कायम होते, त्यामुळे निर्णय होता नसल्याने नागरिकांना केंद्र व राज्याच्या शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित व्हावे लागले.सर्वोच्च न्यायालय येथे चाललेल्या याचिकेमुळे नागरिकांना सलग ९ वर्ष योजनाच्या लाभापासून वंचित व्हावे लागले. त्यामुळे नागरिकांचा प्रचंड असंतोष शासनाच्या विरोधात समोर आले.आमगाव नगरपरिषद संघर्ष समितीने राज्य शासनाने नगरपरिषदेची स्थापनेच्या निर्णय कायम करून जनतेला केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना देण्यात यावे. ही प्रखर भूमिका कायम ठेवली. यात अनेक आंदोलणे करण्यात आले. रवी क्षीरसागर, यशवंत मानकर, संजय बहेकार, अजय खेतान, उत्तम नंदेश्वर, बाळा ठाकूर, रमण डेकाटे अश्या अनेक नागरिकांनी सहभाग घेतला होता.आजही या नगर परिषद संघर्ष समितीने आपली भूमिका प्रखर ठेवली आहे. राज्य सरकारणे निर्णय घेलले तर अध्यादेश लवकर काढून जनतेला दिलासा द्यावे अशी मागणी केली आहे.यात नागरिकांची होत असलेली प्रभागातील समस्यांचे निराकरण होत नसल्याने प्रचंड रोष पुढे आले होते. यासाठी अनेक आंदोलने उभारण्यात आली मात्र राज्य शासनाने यावरही कोणते निर्णय घेतले नाही. त्यामुळे नगरपरिषद संघर्ष समितीने राज्य शासनाच्या विरुद्ध मोठा जन आक्रोश मोर्चा काढून न्यायालय प्रलंबित प्रकरण निकाली काढावे यासाठी मागणी केली. राज्य शासनाने उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार नगरपरिषदेची स्थापनेची अधिसूचना या संबंधाने घेतलेली सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगती मागे घेतली. यात पूर्वस्थितीत आमगाव सह सात गावातील ग्रामपंचायत न्यायलायाच्या निर्णयाने अस्तित्वात आले.न्यायालयाच्या आदेशाने आमगांव सह सात गावातील ग्रामपंचायत स्थापनेसाठी मार्ग मोकळा केला. मात्र राज्य सरकारची अधिसूचना निघाली नसल्याने सद्यस्थिती आजही या गावांचे अस्तित्व अंधारात पडले आहे. सलग ९ वर्षापासून या ठिकाणी प्रशासक म्हणून कारभार सुरू आहे.राज्य शासनाच्या अधिसूचने अभावी आमगाव सह सात गावे आजही ग्रामपंचायत म्हणून नोंदी मध्ये घेण्यात आले नाही.मात्र अधिसूचना अभावी कारभार कुणाकडे आहे हे निर्णय झाले नसल्याने प्रशासनाचा कारभार तळ्यात मळ्यात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. मागील नऊ वर्षापासून स्वार्थ राजकारणापुढे सामान्य नागरिकांचा नाहक बळी घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

नगरपरिषद,नगरपंचायत व ग्रामपंचायत यासंदर्भात निर्णय घेण्यास प्रशासन शासन व राज्यकर्ते मुळात नापास ठरले आहे.अनेक राजकीय पुढारी व लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे आमगाव नगर परिषद संदर्भात मार्ग काढण्यासाठी निवेदने दिली. मात्र ही निवेदने फक्त सोशल मीडियावर त्यांची प्रसिद्धी मिळविण्या इतकेच संधी पर्यंत गेले. आज सद्दस्थिती आमगाव ग्रामपंचायत सह सात गावांचे अस्तित्व लोकप्रतिनिधी अभावी प्रशासक राजकारणात आहे. तर शून्य विकासाची वाटचाल जोपासत आहे. हे खरे आहे की काही पुढार्‍यांनी प्रशासक कारभारात नगर विकासाचे कामे करून विकास कागदावरचे मात्र स्वतःचे लाभ अधिक मिळवले आहे.आमगाव तालुका स्थान असलेल्या आमगाव ग्रामपंचायत व सात गावातील ग्रामपंचायत विकासा अभावी पोरकी ठरली आहेत.गावातील समस्यांचे निराकरण कोण करणार हा मोठा प्रश्न समोर आहे. मात्र समस्या निराकारण ऐवजी काही नेते आजही मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी साखळे घालतानी दिसत आहे. निर्णय शुन्य असून मात्र जनतेला भूलथापा देत असल्याची निदर्शनास येत आहे. राज्यातील विविध मंत्र्यांना भेटून काही पुढारी सोशल मीडियावर पोष्ट घालून गंमत जंमत असा प्रकार करून जनतेच्या भावनेशी खेळ करीत असल्याचे प्रवृत्ती जोपसताना दिसत आहेत. अश्या प्रवृत्तीना टाळून योग्य निर्णय राज्य सरकार कधी घेणार असा सवाल आता नागरिक करीत आहे. राज्य सरकार या आमगांव सह सात गावांच्या प्रश्नाला घेऊन जाणारे नेत्यांना गंभीरतेने घेत नाही.तर नेत्यांनी तरी का प्रयत्न करावे असे स्थानिक नेत्यांनी व्यथा समोर केली आहे. मात्र काही नेते आजही गुढग्यावर बाशिंग बांधून मीच प्रयत्न करीत असल्याचे अयशस्वी प्रयत्न चालवीत असल्याची दिसून येत आहे. राज्य सरकार आठ गावांचा निर्णय घेणार की नाही हा प्रश्न मात्र कायम आहे.