OBC ; ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींना स्वयंरोजगाराची व उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी
गोंदिया : महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाची (ओ.बी.सी.) सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी कार्यरत असलेल्या बहुजन कल्याण विमागाअंतर्गत महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ कार्यरत आहे. ओ.बी.सी. प्रवर्गातील सर्व समाजाचा सर्वांगिण उत्कर्ष व्हावा या दृष्टीकोनातून एकूण 13 उपकंपनींची स्थापना राज्य शासनाने केली असून त्याचा कार्यभार महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाकडे आहे. त्यांची नावे आणि समाविष्ट असलेल्या समाजाची यादी खालील प्रमाणे आहे.
संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ (नाभिक समाज), संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ (गुरव समाज), जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ (विरशैव लिंगायत समाज), संत श्री. संताजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (तेली समाज), संत श्री. रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (बारी समाज), संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (सोनार समाज), श्री. संत शिरोमणी नामदेव महाराज समस्त शिंपी समाज आर्थिक विकास महामंडळ (शिंपी समाज), संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ (सुतार समाज), लेवा पाटीदार समाज आर्थिक विकास महामंडळ (लेवा पाटीदार समाज), आगरी समाज आर्थिक विकास महामंडळ (आगरी समाज), सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (लाडशाखीय वाणी/वाणी समाज), सरदार वल्लभभाई पटेल गुजर समाज आर्थिक विकास महामंडळ (गुजर समाज), स्व. विष्णुपंत रामचंद्र दादरे (लोणारी) आर्थिक विकास महामंडळ (लोणारी समाज).
महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ व त्यांचेकडे कार्यभार असलेल्या 13 उपकंपनी मार्फत कृषि संलग्न व्यवसाय लघु उद्योग, सेवा उद्योग इत्यादी नवीन उद्योग करण्यासाठी तसेच व्यवसाय वृध्दीसाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी बिनव्याजी कर्ज वितरीत करण्यात येते. महामंडळाचे सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट जिल्हा कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे.
20 टक्के बीज भांडवल योजना : ही योजना राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत राबवली जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग 20 टक्के व लाभार्थ्याचा सहभाग 5 टक्के व बँकेचा सहभाग 75 टक्के असतो. या योजनेमध्ये महत्तम प्रकल्प मर्यादा रु.5 लक्ष आहे. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष असावे.
थेट कर्ज योजना : ही योजना महामंडळामार्फत राबविली जाते. यामध्ये महत्तम कर्ज मर्यादा रु.1 लक्ष असून परतफेडीचा कालावधी 4 वर्ष आहे. या योजनेत शेतीला पुरक किंवा इतर छोट्या व्यवसायाकरीता कर्ज दिले जाते. परतफेडीचा कालावधी 4 वर्षे असून नियमित परतफेड केल्यास व्याज आकारले जात नाही, परंतु थकीत झालेल्या हप्त्यांवर वार्षिक 4 टक्के व्याजदर आकारण्यात येते. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.1 लक्ष पर्यंत असावे. अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्ष असावे.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना : गरजु व कुशल व्यक्तींना नवीन व्यवसाय सुरु करण्याकरीता तसेच व्यवसाय वृध्दीकरीता ही योजना राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत तसेच सहकारी बँकेमार्फत राबविली जाते. व्यवसायाकरीता मागणीनुसार रु.1 लक्ष ते 15 लक्ष पर्यंत कर्ज बँकेमार्फत देण्यात येते. बँकेचे कर्ज नियमित परतफेड केल्यास महामंडळामार्फत 12 टक्के पर्यंत व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरुपात लाभार्थीला देण्यात येते. लाभार्थीने कर्जासाठी ऑनलाईन महामंडळाच्या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8 लक्ष पर्यंत असावे. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष असावे.
शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना : उच्च शिक्षणाकरीता देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरीता रु.10 लक्ष ते 20 लक्ष इतके महत्तम कर्ज बँकेमार्फत दिले जाते. बँकेचे कर्ज नियमित परतफेड केल्यास महामंडळामार्फत 12 टक्के पर्यंत व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरुपात लाभार्थीला देण्यात येते. या कर्जासाठी अर्हता पुढीलप्रमाणे असावी. अर्जदार इयत्ता बारावी मध्ये 60 टक्के व अधिक गुणांनी उत्तीर्ण असावा. अर्जदाराचे वय 17 ते 30 असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8 लक्ष पर्यंत असावे.
महिला स्वयंसिध्दी व्याज परतावा योजना : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील व होतकरु महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्यातील बचत गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुंचे उत्पादन प्रक्रिया व मूल्य आधारीत उद्योगांकरीता बँकेमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या रु.5 लक्ष ते 10 लक्ष पर्यंतच्या कर्ज रक्कमेवरील 12 टक्के पर्यंत व्याज परतावा उपलब्ध करुन देण्यात येते. सदर योजना महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या लोकसंचालित साधन केंद्र (CMRC) च्या सहाय्याने राबविण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेणारी महिला इतर मागास प्रवर्गातील व महाराष्ट्राची रहिवासी असावी, त्यांचे व 18 ते 60 वर्ष असावे. बचत गटाची नोंदणी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या लोकसंचालित साधन (CMRC) केंद्रात केलेली असावी.
सदर योजनांचा लाभ घेण्याकरीता इच्छुकांनी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पतंगा चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे, गोंदिया. कार्यालयीन दूरध्वनी क्र.07182-234037, भ्रमणध्वनी क्र.9689178773 तसेच संकेतस्थळ msobcfdc.in येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक विशाखा फडणवीस यांनी केले आहे.
