जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांचा अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या सदस्यांकडून आढावा

अनुसूचित जमाती (एस.टी) प्रवर्गातील प्रलंबित जात वैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव, एकूण 21 प्रकरणांवर चर्चा 

गोंदिया (Gondia) : महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या सदस्यांनी आज जिल्हा परिषद गोंदिया येथील सभागृहात विविध विभागांचा आढावा घेतला. बैठकीत अनुसूचित जमाती संबंधीच्या योजनांची अंमलबजावणी, प्रशासकीय अडचणी व प्रलंबित प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.यावेळी बैठकीला विधानसभा सदस्य तथा समिती प्रमुख दौलत दरोडा, सदस्य सर्वश्री हरिशचंद्र भोये, राजू तोडसाम, राजेश पाडवी, शांताराम मोरे, मंजुळा गावित, हिरामण खोसकर, रामदास मसराम, उमा खापरे, राजेश राठोड, सुनिल शिंदे, विनोद निकोले तसेच जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरूगानंथम, पोलिस अधिक्षक गोरख भामरे, नागपूर आदिवासी विभागाच्या अप्पर आयुक्त आयुषी सिंग, देवरी प्रकल्प अधिकारी उमेश काशिद यांच्यासह सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.या बैठकीत जिल्ह्यातील रिक्त पदांची भरती, अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती, जात पडताळणी प्रकरणे यांचा आढावा घेण्यात आला. विशेषतः अनुसूचित जमाती (एस.टी) प्रवर्गातील प्रलंबित जात वैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव, एकूण 21 प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली.गेल्या पाच वर्षांत गैरआदिवासी व्यक्तींच्या नावे झालेल्या आदिवासी जमिनीच्या नोंदींची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. वनपट्टे वाटप, अतिक्रमण हटविणे, वन विभागातील अनुकंपा तत्वावरील भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे, मनुष्यबळ उपलब्धता, शामाप्रसाद मुखर्जी शहरी मिशनअंतर्गत निधी वितरण, मनरेगा अंतर्गत कामांची माहिती घेण्यात आली.जिल्ह्यात अवैध दारू व गांजाच्या प्रकरणांबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी आणि कारवाईचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. महिला व बालकल्याण, तसेच सामाजिक न्याय योजनांची अंमलबजावणी यावरही चर्चा झाली. ठक्करबाबा आदिवासी योजना, डीपीसीमार्फत मंजूर कामांबाबत माहिती सादर करण्यात आली.भडंगा येथील आदिवासी लोकसंख्येसाठी डीपीसीकडून प्रस्ताव सादर करून निधी वितरित करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. मजितपुर येथील आश्रमशाळा स्थलांतरण, गुरुकृपा आदिवासी आश्रमशाळा ठाणा (आमगाव) येथील इमारतीच्या ऑडिट व देखभाल, तसेच वस्तीगृहाच्या सुविधेचा आढावा घेण्यात आला. आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींच्या वस्तीगृहात विशेष सुरक्षा उपाययोजना, सीसीटीव्ही बसवणे याबाबत सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या सर्व आदिवासी आश्रम शाळेची तपासणी करावी. ज्या आदिवासी आश्रम शाळेमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहे ती पदे तात्काळ भरण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. शासकीय अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती व पदोन्नतीची नामावली तयार करणे, आदिवासी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबींची पूर्तता करणे, तसेच गोंदिया शहरात शासकीय आदिवासी वसतिगृह उभारण्यात यावे तसेच प्रत्येक तालुक्यात मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वस्तीगृह उभारण्याची मागणी समिती सदस्यांनी केली. शासनाने यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस बैठकीत करण्यात आली.