आ. राजकुमार बडोले यांच्या पुढाकाराने खांबी-शिरेगाव पाणीपुरवठा योजना अखेर पूर्ववत!

वीजबिल थकबाकीमुळे १ सप्टेंबरपासून बंद असलेल्या योजनांना मिळाले जीवनदान : ३० गावांतील नागरिकांना मोठा दिलासा
अर्जुनी मोरगाव : विद्युत बिलांच्या प्रचंड थकबाकीमुळे मागील १ सप्टेंबरपासून ठप्प पडलेल्या खांबी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आणि शिरेगाव बांध प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला अखेर जीवनदान मिळाले आहे. माजी मंत्री तथा स्थानिक आमदार राजकुमार बडोले यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि वरिष्ठ स्तरावर केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुमारे २० लाख रुपयांची तरतूद करून वीजबिलाचा तिढा सोडविला. परिणामी, दोन्ही योजनांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरू झाला असून परिसरातील तब्बल ३० गावांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, खांबी आणि शिरेगाव बांध या दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील सुमारे ३० गावांतील हजारो नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अवलंबून आहे. मात्र, वीजबिलाची मोठी रक्कम थकीत असल्याने महावितरणने या योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. त्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून ग्रामीण भागात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. पाणीपुरवठा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ठोस तोडगा काढला जात नव्हता. या प्रकारावर आमदार राजकुमार बडोले यांनी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या सुस्त कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला होता.
वरिष्ठ स्तरावर हलवली सूत्रे; २० लाखांची तरतूद
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा बैठकीत कोणताही समाधानकारक निर्णय न झाल्याने आमदार बडोले यांनी थेट वरिष्ठ पातळीवर हा प्रश्न लावून धरला. त्यांनी ग्रामविकास विभागाचे वरिष्ठ सचिव, पाणीपुरवठा विभाग तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी (सीईओ) थेट संपर्क साधून निधीअभावी ग्रामीण भागातील जनतेला तहानलेले ठेवणे अक्षम्य असल्याचे सुनावले. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने देखभाल व दुरुस्ती निधीतून तात्काळ २० लाख रुपयांची तरतूद करून थकीत वीजबिलाची फाईल वित्त विभागाकडे वर्ग केली.
“अधिवेशनात कपात सूचना आणू”; आमदारांचा प्रशासनाला सज्जड दम
प्रशासकीय फाईल मंजुरीच्या विलंबामुळे पाणीपुरवठा सुरू होण्यास खोळंबा होत असल्याचे लक्षात येताच आ. बडोले यांनी अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला. “केवळ प्रशासकीय दिरंगाई व क्षुल्लक कारणांमुळे ग्रामीण जनतेचा मूलभूत पाण्याचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही. योजना तात्काळ सुरू न झाल्यास येणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात कपात सूचनेच्या माध्यमातून प्रशासनाला उघडे पाडून जाब विचारू,” असा सज्जड दम त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला. त्यांच्या या कडक भूमिकेमुळे चक्र वेगाने फिरली आणि गुरुवारी दोन्ही योजनांचा वीजपुरवठा पूर्ववत जोडून नळांना पुन्हा पाणी आले.
नागरिकांमधून समाधान; कायमस्वरूपी नियोजनाची मागणी
महिनाभराच्या प्रतीक्षेनंतर नळाला पाणी आल्याने खांबी, शिरेगाव बांधसह परिसरातील ३० गावांतील महिला व नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात हा जटील प्रश्न निकाली काढल्याबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दरम्यान, भविष्यात केवळ वीजबिल अथवा देखभाल दुरुस्तीच्या तुटीमुळे योजना पुन्हा बंद पडू नयेत, यासाठी जिल्हा परिषदेने कायमस्वरूपी निधीचे स्वतंत्र नियोजन करावे, अशी आग्रही मागणी आता ग्रामीण भागातून होत आहे.