‘नागपूर करार’ अन्यायकारक; गोंदिया जिल्ह्यात नागपूर करार होळी

स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती काळाची गरज : विराआंस
केंद्र सरकारने तात्काळ वेगळा विदर्भ घोषित करण्याची मागणी
गोंदिया : २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेला नागपूर करार हा विदर्भातील जनतेवर झालेला सर्वात मोठा अन्याय असून, तो पूर्णपणे निष्प्रभावी ठरला आहे. विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष आणि येथील जनतेचे प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती हीच काळाची गरज आहे, असा एल्गार विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने (विराआंस) पुकारला. स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीसाठी समितीच्या गोंदिया जिल्हा शाखेच्या वतीने सोमवारी जिल्ह्यातील सर्व आठही तहसील मुख्यालयांसमोर जोरदार निदर्शने करत ‘नागपूर करार होळी’ आंदोलन करण्यात आले.
गोंदिया जिल्हा मुख्यालय येथील प्रशासकीय इमारतीसमोर झालेल्या मुख्य आंदोलनाचे नेतृत्व विराआंसचे जिल्हाध्यक्ष छैलबिहारी अग्रवाल, जिल्हा समन्वयक अतुल सतदेवे, महिला आघाडी अध्यक्षा राखी भारद्वाज, उपाध्यक्ष दिलीप गौतम, भोजराज ठाकरे, वसंत गवळी, सी. पी. बिसेन, आशिष चौहान व रमेश बिसेन यांनी केले. या वेळी संतप्त विदर्भवाद्यांनी घोषणाबाजी करत नागपूर कराराच्या प्रतींची होळी केली आणि केंद्र सरकारने विदर्भाला तात्काळ स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी आग्रही मागणी केली.
सिंचन, रस्ते व नोकऱ्यांचा महाप्रचंड अनुशेष
आंदोलनादरम्यान पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या दुटप्पी धोरणावर कडाडून टीका केली. नागपूर करारातील वैधानिक तरतुदींचे पालन राज्य सरकारने कधीच केले नाही. विदर्भाच्या हक्काचा विकासनिधी आणि रोजगाराच्या संधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविण्यात आल्याचा घणाघात करण्यात आला. सद्यस्थितीत विदर्भात ६० हजार कोटींचा सिंचन अनुशेष, १५ हजार कोटींचा रस्त्यांचा अनुशेष आणि तब्बल २ लाख ४७ हजार शासकीय नोकऱ्यांचा अनुशेष प्रलंबित असल्याचा दावा समितीने केला.
शेतकरी आत्महत्या व तरुणांचे पलायन चिंताजनक
विदर्भात शेती क्षेत्राची झालेली दुरवस्था मांडताना विराआंसने सांगितले की, गेल्या २१ वर्षांत विदर्भातील तब्बल ४८ हजार शेतकऱ्यांनी नापिकी व कर्जापोटी आत्महत्या केल्या आहेत. उच्च शिक्षण व रोजगाराअभावी येथील लाखो तरुण परजिल्ह्यांत व परराज्यांत स्थलांतरित होत आहेत. या मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरामुळे विदर्भातील लोकसंख्या घटली असून, परिणामी विदर्भाला १ लोकसभा आणि ४ विधानसभा मतदारसंघांचा थेट राजकीय तोटा सहन करावा लागला आहे.
महाराष्ट्राच्या डबघाईस आलेल्या अर्थव्यवस्थेवर बोट
या वेळी विदर्भवाद्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक दिवाळखोरीवरही कडक ताशेरे ओढले. राज्यावर सध्या ९ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांचे महाप्रचंड कर्ज आहे. राज्याची महसुली तूट ४० हजार ५५२ कोटी रुपये तर वित्तीय तूट १ लाख ५० हजार ४९१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. केवळ कर्जाचे व्याज भरण्यासाठी वर्षाला ६४ हजार ६५९ कोटी रुपये खर्च होत असून, कंत्राटदारांची देणी व शेतकरी कर्जमाफीचा मोठा बोजा शासनावर आहे. दुष्काळी परिस्थितीत सरकारकडे मदत द्यायला निधी नाही, अशा परिस्थितीत विदर्भाचा विकास केवळ स्वतंत्र राज्य झाल्यावरच शक्य आहे, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत आंदोलनाचा भडका
जिल्हा मुख्यालयाप्रमाणेच इतर तालुक्यांतही जोरदार आंदोलने झाली. गोरेगाव येथे भूपेंद्र पटले, सीमा राऊत, दुर्गाप्रसाद विठूले, नरेंद्र कटरे, बबलू रहांगडाले; आमगाव येथे विद्या सिंगोडे, पिंकेश शेंडे; सालेकसा येथे धनजीत सिंह बैस, कृष्णकुमार पटले, युवराज उपराडे; अर्जुनी मोरगाव येथे अशोक खोब्रागडे, खेमराज सूर्यवंशी, मुनिराज बडमे; देवरी येथे सदाशिव दियेवार, सुरेश भोंगाडे, मधुकर पुराम, सज्जन मडावी, बटीकराव मेश्राम, सत्यवान देशमुख; तिरोडा येथे प्रकाश ठोंबरे, चौरे, राम संपाल, जनबंधू आणि सडक अर्जुनी तालुक्यातही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन यशस्वीपणे पार पडले.