दारूचे प्रकल्प नको, गोंदियाचे आरोग्य अन् भविष्य वाचवा; महुआ डिस्टिलरीच्या जनसुनावणीला खासदार पडोळे यांचा तीव्र विरोध!

गोरेगाव एमआयडीसीतील प्रकल्पाची १८ सप्टेंबरची सुनावणी तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी
गोंदिया : “दारूच्या व्यसनामुळे आज अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. घरातील मुलांचे शिक्षण आणि महिलांचे सुरक्षित जीवन धोक्यात येत आहे. अशा स्थितीत गोंदियाच्या भूमीत जनतेला अंधारात ठेवून मद्यनिर्मिती प्रकल्पाची सुनावणी उरकणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. गोंदियात रोजगार देणारे व पर्यावरणपूरक उद्योग आले पाहिजेत; लोकांच्या भवितव्याची किंमत मोजून होणारा विकास आम्हाला मान्य नाही,” असा आक्रमक पवित्रा घेत खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी महुआ डिस्टिलरीच्या जनसुनावणीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
गोरेगाव MIDC येथील ‘A-12’ मध्ये प्रस्तावित ५ KLPD महुआ फूल/फळ आधारित स्पिरिट डिस्टिलरी व ब्लेंडिंग अँड बॉटलिंग युनिटच्या १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सार्वजनिक सुनावणीला स्थगिती देण्याची जोरदार मागणी खासदारांनी केली आहे.
जनतेला अंधारात ठेवून जनसुनावणी कशासाठी?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश काढला असला, तरी या सुनावणीची तारीख, वेळ, ठिकाण आणि प्रकल्पाची माहिती गोंदियातील प्रमुख वर्तमानपत्रांत पुरेशा प्रमाणात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.
“नागरिकांना प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांची माहितीच नसेल, तर ही जनसुनावणी केवळ कागदोपत्री औपचारिकता ठरेल. आधी जनतेला माहिती द्या, मगच सुनावणी घ्या,” असा थेट सवाल डॉ. पडोळे यांनी उपस्थित केला.
व्यापक प्रसिद्धी देऊन नव्याने सुनावणी घेण्याची मागणी
खासदार पडोळे यांनी पर्यावरण विभागाकडे मागणी केली आहे की, १८ सप्टेंबरची सार्वजनिक सुनावणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी. प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देऊन सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांत व्यापक प्रसिद्धी द्यावी आणि हरकती व सूचना मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिल्यानंतरच नवीन तारीख जाहीर करावी.
“गोंदियाच्या जनतेच्या आरोग्याशी, पर्यावरणाशी आणि भावी पिढ्यांच्या भविष्याशी खेळू देणार नाही. नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतीही प्रक्रिया पुढे सरकू देणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.