माजी मंत्री आमदार राजकुमार बडोले यांनी हिवाळी अधिवेशनात दलित-आदिवासी, शेतकरी व शिक्षणासह अनेक ज्वलंत मुद्दे केले उपस्थित!

नागपूर : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम टप्प्यात, अर्जुनी-मोरगाव मतदारसंघाचे आमदार तथा माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावांतर्गत विविध महत्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारचे लक्ष वेधले. दलित-आदिवासी समाजाच्या हक्कांपासून ते शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईपर्यंत आणि पाली भाषेच्या संवर्धनापर्यंत अनेक विषयांवर त्यांनी ठोस मागण्या मांडल्या आणि समाजातील वंचित घटकांच्या समस्या अधोरेखित केल्या.
पदोन्नतीत आरक्षण: २०१८ पासून लाखो कर्मचाऱ्यांना लाभ नाही
आमदार बडोले यांनी पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षणाचा मुद्दा सर्वात आधी उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, २००४ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यात काही त्रुटी राहिल्या असल्याने २०१८ पासून एक लाखाहून अधिक एससी-एसटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळालेला नाही. “या कायद्यातील त्रुटी दूर करून पदोन्नतीत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. हा मुद्दा दलित-आदिवासी समाजासाठी अत्यंत संवेदनशील असून, सरकारने याकडे त्वरित लक्ष द्यावे, असे ते म्हणाले.
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण समितीत प्रतिनिधित्वाची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकारने समिती स्थापन केली. मात्र, या समितीत अनुसूचित जातीतील एकाही जातीचा सदस्य नसल्याचे बडोले यांनी निदर्शनास आणले. “समितीची रचना बदलून यात योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे,” अशी मागणी करत त्यांनी सरकारला विनंती केली, अन्यथा हा निर्णय अन्यायकारक ठरेल असे त्यांनी सांगितले.
परदेशी शिक्षण धोरणात सुधारणा व स्वयंरोजगार कर्जाची समस्या
परदेशी शिक्षणासाठीच्या शासन धोरणात अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक व ओपन प्रवर्गासाठी ८ लाख उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. बडोले यांनी ही मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवावी आणि परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट करावी, अशी मागणी केली. तसेच, राज्यातील विविध महामंडळांमार्फत स्वयंरोजगारासाठी कर्ज मागणाऱ्या अर्जदारांना कर्ज मिळत नसल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे, असे सांगितले.
गोंदिया जिल्ह्यातील अतिवृष्टी: शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत
गोंदिया जिल्ह्यात २७, २८ व २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या प्रचंड अतिवृष्टीमुळे धानासह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यंदा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिले असून, सरकारने प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी, अशी मागणी बडोले यांनी केली. जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या नुकसानीमुळे आर्थिक संकटात सापडले असून, त्वरित मदत आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सर्व शिक्षा अभियानातील शिक्षकांना कायम करण्याची मागणी
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या अनेक शिक्षकांना अद्याप कायम करण्यात आलेले नाही. न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांना कायम केले गेले, मात्र उर्वरित शिक्षकांचे काय? असे विचारत बडोले यांनी सरकारने सर्वांना कायम स्वरूपी सेवेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली. शिक्षण क्षेत्रातील हा अन्याय दूर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
इको-सेन्सिटिव्ह झोनमुळे रोजगाराची समस्या
गोंदिया जिल्ह्यात नवेगाव व नागझिरा ही दोन राष्ट्रीय उद्याने असल्याने अर्जुनी-मोरगाव मतदारसंघातील ९९ टक्के गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येतात. यामुळे मोठे उद्योग उभारणे कठीण झाले आहे. सरकारने याचा विचार करून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे बडोले यांनी सांगितले. पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांचा समतोल राखण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
पाली भाषेला अभिजात दर्जा: अकादमी स्थापनेची मागणी
केंद्र सरकारने पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल अभिनंदन करताना बडोले यांनी महाराष्ट्रात उर्दू अकादमीप्रमाणे पाली भाषेची अकादमी सुरू करावी, अशी मागणी केली. पालीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात साहित्य उपलब्ध असून, त्याचे संवर्धन व्हावे, असे ते म्हणाले. आमदार राजकुमार बडोले यांच्या या मागण्यांनी अधिवेशनात दलित-आदिवासी, शेतकरी व शिक्षण क्षेत्रातील मुद्द्यांना व्यासपीठ मिळाले असून सरकारकडून यावर सकारात्मक प्रतिसाद येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.