दीड लाख शेतकरी अद्यापही नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत; केवळ ५८५५ जणांच्या खात्यावर रब्बीची मदत 

गोंदिया : जिल्ह्यात गेल्या रब्बी हंगामात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे धानपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे पंचनामे करून मदतीसाठी २७९१४ शेतकरी पात्र ठरविण्यात आले. नुकसानभरपाईसाठी शासनाने १७ कोटी ७५ लाख ५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला; पण ईकेवायसी आणि पोर्टलमधील बिघाडामुळे आतापर्यंत केवळ ५८५५ शेतकऱ्यांचा खात्यावर ३ कोटी ७३ लाख रुपये जमा करण्यात आले, तर रब्बीतील २२ हजार ५९ आणि खरिपातील १ लाख ३२ हजार ८४४ असे एकूण १ लाख ५४ हजार ९१४ शेतकरी नुकसानभरपाई मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.जिल्ह्यात गेल्या रब्बी हंगामात ऐन धानकापणीच्या कालावधीत अवकाळी पावसाने हजेरी लावली, तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद झाली. त्यामुळे रब्बीतील धानपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. रब्बी हंगामातील पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे महसूल व कृषी विभागाच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्यात आले. एप्रिल व मे २०२५ या कालावधी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे एकूण २७ हजार ९३४ शेतकरी बाधित झाले, तर एकूण १७ कोटी ७५ लाख ५ हजार रुपयांच्या धानपिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कृषी विभागाने जिल्हा प्रशासन व शासनाकडे सादर केला. यानंतर शासनाने याला मंजुरी देत नुकसानभरपाईसाठी निधी मंजूर केला. नुकसान भरपाईची रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जात आहे. मात्र, बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी न केल्याने त्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम जमा झाली नव्हती. यानंतर शेतकऱ्यांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली; पण त्यानंतर शासनाच्या पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड आल्याने नुकसानग्रस्त २२०५९ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अद्यापही नुकसानीचे १५ कोटी ६८ लाख १५ हजार रुपये जमा झाले नाही. केवळ ५८५५ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आतापर्यंत ३ कोटी ७८ लाख ७५ हजार रुपये जमा झाले असून उर्वरित २२ हजार शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी बँकेच्या पायऱ्या झिजवीत असल्याचे चित्र आहे..

………….

खरिपातील नुकसानीसाठी निधीची प्रतीक्षा

यंदा खरीप हंगामातील धानपिकाला सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळीचा पावसाचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. यामुळे ४९ हजार १६४ हेक्टरमधील ७८ कोटी १३ लाख रुपयांच्या पिकांचे नुकसान झाले. यामुळे १ लाख ३२ हजार ८४४ शेतकरी बाधित झाले होते. या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली असून अद्यापही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.