कोट्यवधीचा खर्चातून तयार निवासस्थान बनले ‘भूत बंगला’

सात वर्षांपासून लोकार्पणाची प्रतीक्षा
लोकप्रतिनिधींना मुहूर्त मिळेना
सडक-अर्जुनी : शासकीय अधिकाºयांनी मुख्यालयी राहून नागरिकांच्या समस्यांचे तातडीने निराकरण करावे, या उद्देशाने शासनाने सडक-अर्जुनी तहसील कार्यालयाला लागूनच तहसीलदार व नायब तहसीलदारांसाठी भव्य निवासस्थाने उभारली. २०१७-१८ मध्ये ही बांधकामे पूर्ण झाली, मात्र आज सात वर्षे उलटूनही या इमारतींचे वास्तुपूजन होऊ शकलेले नाही. देखभालीअभावी या इमारतींभोवती आता जंगलाचे साम्राज्य पसरले असून, हे हक्काचे निवासस्थान सध्या ‘भूत बंगला’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. लोकप्रतिनिधींना उद्घटनाचा मुहूर्त मिळत नसल्याने ही निवासस्थानाची दुरवस्था झाली आहे. यामुळे कोट्यवधीचा खर्च पाण्यात गेल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण होत आहे.
शासनाने जनतेच्या रक्ताघामाच्या पैशातून (महसूल) लाखो रुपये खर्चून ही इमारत उभी केली. मात्र, मागील सात वर्षांत या इमारतीच्या लोकार्पणासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा मंत्र्यांना वेळ मिळालेला नाही. मंत्र्यांच्या तारखेअभावी सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होत असताना प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. इमारतीच्या आजूबाजूला मोठी झाडे-झुडपे वाढल्याने इमारतीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
गेल्या सात-आठ वर्षांत सडक-अर्जुनी येथे अनेक तहसीलदार येऊन गेले. नियमानुसार तहसीलदारांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरात राहण्याची सवय असलेल्या एकाही तहसीलदाराने या शासकीय निवासस्थानात राहण्यासाठी रस दाखवला नाही. अधिकाºयांच्या या दुर्लक्षामुळे कर्मचाºयांमध्येही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, सडक-अर्जुनी क्षेत्राचे आमदार हे सामाजिक न्याय मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री राहूनही त्यांना या इमारतीचे लोकार्पण करता आले नाही. तहसील कार्यालयात अनेकदा आंदोलने, मोर्चे निघतात, खासदार-आमदारांचे दौरे होतात. मात्र कार्यालयाच्या अगदी शेजारी असलेल्या या ओसाड इमारतीकडे कोणाचेही लक्ष का जात नाही? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. त्यामुळे इमारत पूर्णत: निकामी झाल्यावर आणखी लाखोचा चुराडा करून इमारतीचे लोकार्पण करणार, असा संतप्त प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
………..
पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष; ना.बावनकुळेंकडून अपेक्षा!
मागील सात वर्षापूर्वी तयार करण्यात आलेले तहसीलदार व नायब तहसीलदारांसाठी भव्य निवासस्थाने उभारली भग्नावस्थेत आली आहेत. २०१७-१८ मध्ये ही बांधकामे पूर्ण झाली. परंतु, सन २०२६ लोटत असतानाही लोकार्पणाचा मुहूर्त प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना मिळत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यातच जिल्ह्याला परजिल्ह्यातील पालकमंत्री लाभल्याने जिल्हा समस्यांनी पोखरलेला आहे. समस्यांची जाण पालकमंत्र्यांना आहे की नाही, हे देखील सांगणे कठीण आहे. परिणामी पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षा बाळगणेही नागरिकांनी सोडून दिले आहे. त्यातच राज्याचे महसूल मंत्री यांच्या तडफदार कामाची राज्यभरात चर्चा आहे. त्यामुळे राज्याचे वजनदार नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते तरी या ‘भूत बंगल्या’चा शाप मुक्त होणार का? की हा महसूल मंत्र्यांचा विभाग असूनही हे ‘पांढरे हत्ती’ असेच पोसले जाणार? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.