CM Maharashtra : राज्यात यंदाचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबर पासून सुरू करणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी १० आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ५ रुपये कपातीचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाने नुकसान झाले आहे. तसेच अजूनही काही भागात पूरस्थिती आहे. त्यामुळे सन २०२५-२६ या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात दि. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Maharashtra) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासह मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कपात आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रतिटन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.याबाबत आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Maharashtra) यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित सन २०२४ -२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि सन २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी मंत्री समितीच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ,तापी आणि कोकण विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Maharashtra) म्हणाले, यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये एफआरपी तर बेसिक उताऱ्यासाठी १०.२५ टक्के देण्यात येणार आहे.गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खाजगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पात सन २०२४ -२५ मध्ये कारखान्यांनी निर्यात केलेली वीज २९८ कोटी युनिट्स असून कारखान्यांना वीज निर्यातीपासून प्राप्त उत्पन्न १९७९ कोटी आहे. कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीपासून उत्पन्न ६ हजार ३७८ कोटी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्रशासनाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने, राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणारे चित्रफितीचे सादरीकरण करण्यात आले.

………………..

पूरग्रस्तांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

टंचाईच्या सर्व सवलती मिळणार, जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याला प्राधान्यआपत्तीग्रस्तांकडून वसुली नको; बँकाना निर्देशमुंबई : राज्य शासन पूरग्रस्ताच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. या भागातील शेतकरी, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाई प्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे निर्देशही बँकाने दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Maharashtra) यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Maharashtra) म्हणाले, शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. हे लक्षात घेऊन बँकांना वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी व आवश्यक वस्तूंचे कीट वितरित करण्यात येत आहे. विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे, अशा केंद्र सरकारच्या निकषाबाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवरही राज्य सरकार स्वतंत्र मदत करणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्राला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली असून नंतर केंद्राकडून ती रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Maharashtra) यांनी स्पष्ट केले.राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असली तरी आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीत ( मॅन्युअल) अशी व्याख्येचा समावेश नाही. असे असले तरी टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Maharashtra) यांनी स्पष्ट केले.