Rojgarsevak protest: ग्रामरोजगार सेवकांच्या काम बंद आंदोलन
आंदोलनामुळे रोजगार हमीची कामे ठप्प
शासकीय जीआर ची अंमलबजावणी न झाल्याने ग्राम रोजगार सेवकांवर उपासमारीची
अर्जुनी मोर : ग्रामपंचायत स्तरावर रोजगार हमी योजनेचे कामे सांभाळण्यासाठी सरकारने सन 2006 सात मध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये एका Rojgarsevak ग्राम रोजगार सेवकाची ग्रामसभेच्या माध्यमातून निवड केली मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून तूटपुंज्या टक्केवारीवर ग्राम रोजगार सेवक या योजनेची कामे सांभाळत आहेत. त्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुद्धा होऊ शकत नाही. संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे कायमस्वरूपी मानधन मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. सरकारने याची दखल घेऊन मागील काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने 3 ऑक्टोंबर 2024 ला ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा 8000 व दोन हजार रुपये इतर अशा प्रकारचा शासकीय जीआर काढला मात्र गेल्या दहा महिन्यांपासून या शासकीय जीआर ची अंमलबजावणी शासन स्तरावरून करण्यात आलेली नाही तसेच गेल्या सहा महिन्यापासून Rojgarsevak ग्राम रोजगार सेवकांना एक रुपया मानधन सुद्धा मिळालेले नाही याचाच अर्थ सरकारने निवडणुकांवर डोळा ठेवून मतासाठी हा जीआर काढलेला आहे काय असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
या शासकीय जीआरची सरकारला अंमलबजावणी करायची नव्हती तर हा जीआर कशासाठी करण्यात आला असा प्रश्न Rojgarsevak रोजगार सेवक बांधवांकडून उपस्थित केला जात आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेकदा निवेदन देऊन ही समस्या मार्गी लावण्याचे सरकारला कळविले सुद्धा आहे मात्र निद्रावस्थेत असलेल्या जनप्रतिनिधींना जाग केव्हा येणार असा सवाल केला जात आहे निघालेल्या जीआर ची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संघटना यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात एक सप्टेंबर 2025 पासून मागणी मान्य होईपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरू केलेले आहे. त्यामुळे रोजगार हमीची कामे सर्वत्र ठप्प पडलेली आहेत चौकट महाराष्ट्र सरकारने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने शासकीय जीआर काढून ग्रामरोजगार सेवकांना आठ हजार रुपये दरमहा तसेच दोन हजार रुपये व इतर सवलती संदर्भाने शासकीय जीआर काढला मात्र दहा महिन्याचा प्रदीर्घ कालावधी लोटून सुद्धा या शासकीय जीआरची शासन स्तरावरून अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच जुन्या पद्धतीने सुद्धा गेल्या सहा महिन्यांपासून ग्राम रोजगार सेवकांना मानधन देण्यात आले नाही त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मुलांचे शिक्षण आरोग्य व इतर खर्च कसे करावे, असा प्रश्न Rojgarsevak ग्राम रोजगार सेवकांच्या समोर उभा झालेला आहे. सरकार आम्हाला वेट बिगारी कामे करायला भाग पाडत आहे. तसेच सरकारची गाव स्तरावर आलेली प्रत्येक कामे करण्यासाठी आम्हाला जुंपत आहेत. मात्र उपाशीपोटी ही कामे कशी करावी असा प्रश्न आमच्यासमोर पडलेला आहे.
सरकारला जर त्यांनीच काढलेल्या जीआरची अंमलबजावणी करायची नव्हती तर जीआर काढला कशासाठी समोर असलेल्या निवडणुका मध्ये मिळविण्यासाठीच या जीआरची खटाटोप होती काय मात्र यानंतर निघालेल्या जीआरची अलमलबजावणी होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संघटनेच्या वतीने काम बंद आंदोलन सुरू राहील, सरकारने ताबडतोब जीआर ची अंमलबजावणी करावी या मागणीच्या अनुषंगाने अर्जुनी मोर तालुका ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या वतीने दिनांक 2 सप्टेंबरला पंचायत समिती आवारात एक दिवशीय धरणे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला.
- संतोष रोकडे
- संघटक महाराष्ट्र ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटना

