सुप्रिम निकाल; झुडपी जंगल (Zudpi Jungles) होणार नियमाकूल
न्यायालयाच्या निकालाने विदर्भातील नागरिकांचा दिलासा
गोंदिया : काही दिवसांपूर्वी विदर्भातील (Zudpi Jungles) झुडपी जंगलाला वन क्षेत्र घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे वर्षानुवर्षापासून झुडूपी जंगलावर आश्रयित असलेल्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात वाढता रोष पाहून राज्य सरकाराकडून न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजीच्या यासंदर्भातील निकालातील निर्देशात सुधारणा करून मोठा दिलासा दिला. या निर्णयाने झुडपी जंगल (Zudpi Jungles) आता नियमानुकुल होणार आहे. त्यामुळे दिलासा व्यक्त केला जात आहे.
न्यायालयाने निर्णय देताना १२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी शेती, कच्ची घरे, पक्की घरे, झोपडपट्ट्या, सरकारी कर्मचार्यांच्या वसाहती, सरकारी किंवा जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी शाळा आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी १०३६५.०४९ हेक्टरपर्यंतच्या अतिक्रमणांना लागू होणार नाहीत असा निर्वाळा देत, १२ डिसेंबर १९९६ नंतर झालेल्या कोणत्याही अतिक्रमणाबाबत, जर राज्य सरकार ते नियमित करू इच्छित असेल, तर ते या निकालाच्या परिच्छेद १३८ च्या कलम (ग्ग्) ते (न्ग्) च्या तरतुदींनुसारच केले जाईल, असा दिलासा दिला. संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्याऐवजी ३ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेले आणि कोणत्याही वनक्षेत्राला लागून नसलेले, वन हक्क कायदा, २००६ च्या कलम ३(२) मध्ये नमूद केलेल्या उद्देशांसाठी किंवा संबंधित गाव, गोठाण इत्यादींना आवश्यक असलेल्या इतर सार्वजनिक वापरांसाठी वापरता येतील, असा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचे विदर्भातून स्वागत करण्यात येत असून समाधानही व्यक्त केले जात आहेत. यामुळे वर्षानुवर्षांपासून (Zudpi Jungles) झुडपी जंगलावर आश्रय असलेल्यांना दिलासा मिळाला आहे.
………..
पूर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमधील सरकारी महसूल नोंदींमध्ये जंगल म्हणून नोंदवलेले झुडपे आहेत. त्यांचा वापर गुरांसाठी चरण्यासाठी, अंत्यसंस्कार, मळणीसाठी आणि शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि इतर गावातील पायाभूत सुविधांसाठी स्थळे म्हणून दीर्घकाळापासून केला जात आहे. (Zudpi Jungles) झुडपी जंगलांना पर्यावरणीय महत्त्व आहे. काही महिन्यापूर्वी न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय देताना वन घोषित करण्याच्या सुचना राज्य सरकारला दिल्या होत्या. यामुळे झुडपी जंगलावर आश्रयित व उपयोग करणार्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. मात्र न्यायालयाने यात सुधारणा करून दिलेल्या आदेशाने विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
………………
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दिलासा देणारा आहे. या निर्णयाने वर्षानुवर्षापासून या भुमिचा उपयोग करणार्यांची चिंता मिटणार आहे. या निर्णयाचे आपण स्वागत करून न्यायालयाचे आभार व्यक्त करतो.
- इंजि.राजकुमार बडोले, आमदार अर्जुनी-मोरगाव
००००००००

