गोंदिया जिल्ह्याच्या पर्यटनाला वाव मिळेल असे वृक्षारोपण करावे  : जिल्हाधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले

 यावर्षी जिल्ह्याला 17 लाख वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट
गोंदिया  : गोंदिया जिल्हा वनसंपदेने संपन्न असून गोंदिया जिल्ह्यात पर्यटनाला पूरक असे वृक्षारोपण केल्यास अधिक पर्यटक वळवता येऊ शकतात असे नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी वृक्षारोपण संदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत दिले. वर्ष 2047 पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचे उद्देश असून याच पावलावर महाराष्ट्रालाही विकसित घडविणे आहे. राज्याचा सर्वसमावेशक विकास व्हावा यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या अंतर्गत राज्यामध्ये 300 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास राज्यात 33% पर्यंत वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन वाढ होईल. यासाठी जिल्ह्याला यावर्षी 17 लाख वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट मिळालेले आहे.
यानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, उपवनसंरक्षक पवन कुमार जोंग, निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, सर्वच विभाग प्रमुख, तसेच अदानी फाउंडेशन, नेचर केअर फाउंडेशन, वृक्षधारा फाउंडेशन, लायन्स क्लब, सांस्कृतिक महिला मंडळ, सावन बहेकार सेवा सारस मित्र या गैरशासकीय संस्थेचे पदाधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. जिल्ह्यामध्ये 51 टक्के वनसंपदा लाभलेली असून या वनसंपदेत भर टाकून जिल्ह्याला अधिक सुंदर करण्यासाठी वृक्षारोपण योग्य आणि नियोजित पद्धतीने करण्याची गरज असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. या वृक्षारोपणामुळे भविष्यात कार्बन क्रेडिट आणि ग्रीन क्रेडिट वाढणार आहे, त्याचा परिणाम भविष्यातील पिढीला होईल. निसर्गाचे चक्र सुव्यवस्थित सुरू ठेवण्यासाठी वृक्षारोपणाची आवश्यकता असून या अंतर्गत बियाणे, नर्सरी तयार होऊन आर्थिक लाभ मिळवता येऊ शकते असेही जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले.
वृक्षारोपण करताना जिल्ह्यातील वातावरणाला अनुकूल आणि उदरनिर्वाहासाठी पुरक असेच वृक्षारोपण करावेत. तसेच वड व पिंपळ यासारखे वातावरणीय परिसंस्थेला उपयोगी असणाऱ्या अशाच वृक्षांची वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पुढील वीस वर्षात नियोजित पद्धतीने वृक्षारोपण करायचे असून कुठे कसे वृक्षारोपण करण्यात येईल याची संभाव्य एकूण माहिती दिली जाईल, त्यामुळे नियोजित पद्धतीने वृक्षारोपण झाल्यास रोपांचे संगोपन आणि संवर्धन होऊ शकणार. हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या माध्यमातून जीआय टॅगिंग केले जाईल, त्यामुळे नवीन लावलेल्या रोपांचे पुढील पाच वर्षात योग्य रखरखाव होईल.