गोंदिया जिल्ह्यातील सिंचन आणि जलसंपदा प्रकल्पांना गती द्या

आमदार राजकुमार बडोले यांनी सभागृहात वेधले लक्ष
गोंदिया (मुंबई ) : राजकुमार बडोले यांनी जलसंपदा विभागाकडील धापेवाडा योजनेचे पाणी संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगावपर्यंत पोहोचवण्यावर विशेष भर दिला. त्यांनी सांगितले की, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा ९४ हजार कोटी रुपयांचा मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून गोंदिया, गोरेगाव, सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव आणि साकोली या भागांपर्यंत पाणी आणण्यासाठी ५ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात या कामासाठी फक्त ५-१० कोटी रुपये उपलब्ध होत असल्याने प्रकल्प रखडला आहे. ‘अशा अपुर्‍या निधीमुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास किती वर्षे लागतील? असा सवाल करत त्यांनी शेतकर्‍यांना पाणी मिळाले तरच शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल,’ असे ते म्हणाले.
पुढे बोलताना त्यांनी मँगेझरी ते नवेगाव बांध या वितरिकेचे काम लवकर सुरू व्हावे, अशी मागणी केली. तसेच कलपाथरी माध्यम प्रकल्प विशेष दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत दुरुस्त व्हावा. नवेगाव बांध आणि चुलबंद मध्यम प्रकल्प यांच्या दुरुस्तीसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करावा. रखडलेल्या झाशीनगर उपसा सिंचन योजना पुन्हा सुरू करावी, अशा अनेक मागण्या त्यांनी केल्या. ‘या योजनांना गती मिळाली तर हजारो हेक्टर जमिनीला सिंचनाची सोय होईल आणि शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावेल,’ असे बडोले यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ मध्ये अर्जुनी मोरगावचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील जनतेच्या अनेक दीर्घकाळच्या समस्या मांडल्या. माजी मंत्री असलेले बडोले हे आपल्या मतदारसंघातील आणि जिल्ह्यातील शेतकरी, ग्रामीण नागरिक आणि सामान्य जनतेच्या हितासाठी सातत्याने आवाज उठवतात. आजच्या चर्चेत त्यांनी जलसंपदा, पाणीपुरवठा, सिंचन प्रकल्प, तलाव अतिक्रमणे आणि प्रशासकीय सुधारणा यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर सरकारचे लक्ष वेधले. या मार्फत त्यांनी जनतेच्या अपेक्षा आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
…………………………….
जलसंकटाकडे लक्ष द्या : आमदार बडोले
गोंदिया जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या स्थितीवर बोलताना राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात एकूण ६ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आहेत – यापैकी ३ एनजीओमार्फत आणि ३ जिल्हा परिषदेमार्फत चालवल्या जातात. या योजना पूर्वी चांगल्या प्रकारे कार्यरत होत्या आणि ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी पुरवत होत्या. परंतु गेल्या काही वर्षांत खर्च आणि उत्पन्न यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. सरकारने या योजनांना आर्थिक मदत दिली होती, परंतु ही मदत २०१९ पासून बंद करण्यात आली आहे. त्यांनी रामपुरी आणि बनगाव योजनांचा उल्लेख करत सांगितले की, या योजनांमुळे ४० गावांना पिण्याचे पाणी मिळते. परंतु वीजबिल थकीत असल्याने या योजना सध्या बंद पडल्या आहेत. खांबी आणि सिरेगाव योजनांचेही वीजबिल थकीत असून, पुढील १० दिवसांत बिल न भरल्यास या योजना देखील बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अर्जुनी मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनाचीही याचप्रमाणे दुर्दशा आहे. ‘पाणी हे जीवन आहे. या योजनांना तातडीने निधी आणि वीजबिल भरण्यासाठी मदत मिळाली तर ग्रामीण भागातील लोकांना पिण्याच्या पाण्याची चिंता संपेल,’ अशी विनंती बडोले यांनी केली.
……………………………
मालगुजारी तलावांवरील अतिक्रमणे काढा
गोंदिया जिल्ह्यातील मालगुजारी तलाव हे स्थानिक शेती आणि पाण्याचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. परंतु या तलावांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. जिल्हा परिषदेने अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. बडोले यांनी या प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी देण्याची मागणी केली. ‘अतिक्रमणे काढली तर तलावांची क्षमता वाढेल आणि पाण्याचा साठा अधिक होईल,’ असे ते म्हणाले. याशिवाय, गोंदिया आणि भंडारा जिल्हे वेगळे होऊन २५ वर्षे उलटली तरीही गोंदिया जिल्ह्यातील काही गावे भंडारा जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या पोलीस स्टेशनशी जोडलेली आहेत. यामुळे नागरिकांना पोलीस, न्यायालयीन कामकाजात मोठा त्रास होतो. ‘या गावांचे प्रशासकीय हस्तांतरण लवकरात लवकर करावे जेणेकरून लोकांना सोयीचे होईल,’ अशी मागणी त्यांनी केली.
……………………….
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी विशेष पोलीस अधीक्षक नियुक्त करा : राजकुमार बडोले
अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याचे सांगत बडोले यांनी पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशी न होणे, एफआयआर दाखल करण्यास उशीर होणे यावर भाष्य केले. ‘या समस्यांवर मात करण्यासाठी विशेष पोलीस अधीक्षक नेमण्याची गरज आहे,’ असे ते म्हणाले. हे मुद्दे मांडताना त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात आपली बांधिलकी दाखवली.